सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुखी ‘मराठा’ असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र ‘खराटा’च येत आहे हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाच्या मागण्या दि. 5 जुलैपर्यंत पूर्ण केल्याची घोषणा करावी, अन्यथा राज्य सरकारला गंभीर उद्रेकाला सामोरे जावे लागेल, असा अल्टिमेटम छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थेट तेरावे वंशज खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बुधवारी सायंकाळी निवेदन पाठवून दिला आहे.
मुुख्यमंत्र्यांना खा. उदयनराजे यांनी पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, चाळीस वर्षांचा काळ लोटला तरी मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज या मागणीपासून कदापि मागे हटणार नाही. जसे इतर समाजाला आरक्षण दिले तसेच आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले पाहिजे, यात शंका नाही. आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यामुळे ‘दूध का दूध पानी का पानी’ होईल. मात्र हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येईपर्यत समाजाच्या इतर मागण्यांची पूर्तता तत्काळ करावी, जेणेकरून समाजाला तात्पुरता दिलासा मिळेल, असेही खा. उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.
किमान पुढची पाऊले उचलताना मराठा समाज आश्वस्त होईल, अशी सरकारची भूमिका असली पाहिजे. विशेषत: न्या. भोसले समितीने ज्या काही बाबी सूचविल्या आहेत, त्यानुसार तातडीने पुढची पाऊले उचलली गेली पाहिजेत. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न समजणारे तज्ञ सदस्यांचा समावेश करून, त्यांचे सबग्रुप्स तयार करून न्या. भोसले यांनी जे ‘टर्म्स अँड रेफ्रन्स’ सांगितले आहेत, त्याप्रमाणे ‘एम्पिरिकल डेटा’ तयार करावा. याबाबी त्वरित झाल्या पाहिजेत, अशी भूमिकाही खा. उदयनराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली आहे.
‘सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावीत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. त्याकरीता संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात असे नमूद करून उदयनराजे यांनी म्हटले आहे की, आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरूण-तरूणींच्या हाताला काम मिळावे तसेच स्वयंरोजगार निर्मीती करून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याकरीता या महामंडळाला कमीतकमी 2 हजार कोटी रूपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची 10 लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान 25 लाख रूपये करावी. याची अंमलबजावणी येत्या अधिवेशनाआधी करावी.
मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना राज्य शासनाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी भरती प्रक्रियेला स्थागिती दिली. त्यामुळे राज्यातील 2185 उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले गेले नाही. याबाबतीत शासनाने उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे. ही बाब सरकारच्या अधिकारात असून सरकारने यात कसलाही हलगर्जीपणा न करता या उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे, असेही खा. उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे 100 कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावेत. प्रत्येक जिल्ह्यांत वसतीगृह उभारणे ही बाब पूर्णत: राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करावी. जोवर वसतीगृह तयार होत नाहीत, तोवर हा भत्ता देण्यात यावा. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज अशी वसतीगृहांची उभारणी करावी. जेणेकरून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे होणारी गैरसोय दूर होईल. तसेच शासनाकडून दिला जाणारा वसतीगृह निर्वाह भत्ता अपूरा असून या रकमेत वाढ करावी. आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये र्डीशिी र्छीाशीरीू डशरीीं निर्माण करून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची तरतूद करावी. अनेक शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे हा निर्णय अत्यंत तातडीने घेणे आवश्यक असून त्याबाबतची अधिसूचना तत्काळ काढावी. जेणेकरून मराठा विद्यार्थ्यांचा अ‍ॅडमिशनचा प्रश्न मार्गी लागेल, असा सल्लाही खा. उदयनराजे यांनी दिला आहे.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ 605 हून अधिक अभ्यासक्रमांना देण्याचा निर्णय हा गेल्या सरकारमध्ये झाला होता. मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती करणारी ही अतिशय चांगली योजना आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली असून वरील सर्व बाबी गंभीर असूनही आपले सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यावर तोडगा काढण्याचे अनेकदा आश्वासन देवूनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाने खूप संयमाची भूमिका घेतली आहे. म्हणून सरकारने त्यांच्या उद्रेकाची वाट पाहू नये.
सरकारने आता कुठलाही विलंब न करता येत्या 5 जुलै 2021 च्या आधी सर्व मागण्या मंजूर केल्याची घोषणा तात्काळ करावी. अन्यथा मराठा समाजातून जो उद्रेक होईल त्याला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच जबाबदार असेल, असा इशाराही खा. उदयनराजे यांनी दिला आहे.
