मुंबई : मुंबई, पुण्यासह राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता लागू करण्यात आलेल्या कठोर निर्बंधांमुळेच तो आटोक्यात येत आहे. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबई शहरात तो आटोक्यात आणण्यात यश मिळविले आहे. त्यांचा पॅर्टन वापरा. पुण्यासारख्या शहरात तो आटोक्यात येत नसेल, तर पुण्यासह अन्य शहरांतही 15 दिवस कडक लॉकडाऊन करण्याचा विचार राज्य सरकारने करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
मुंबईसह राज्यातील रुग्णालयांत खाटांची कमी, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा यासंदर्भातील समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुणे शहराबरोबरच राज्यातील अन्य शहरांतील वाढत्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावावर चिंता व्यक्त केली.
मुंबईसारख्या शहरामध्ये कोरोना आटोक्यात आणण्यास महापालिकेने बर्यापैकी यश मिळविले आहे. महापालिका आयुक्तांनी चांगलेच काम केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही मुंबई पॅर्टनचे कौतुक केले आहे. जर अन्य शहरांत कोरोना वाढत आहे, तर मुंबई पॅर्टन का स्वीकारला जात नाही. मुंबई महापालिका आयुक्तांशी अन्य महापालिका आयुक्त यासंदर्भात का चर्चा करत नाहीत? त्यांचा सल्ला का घेत नाहीत? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यांनी या यशस्वी मॉडेलपासून प्रेरणा घेत समान कार्यक्रम आखला पाहिजे, असा सल्लाही खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारने याचा सारासार विचार करून पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणेसह कोरोना वाढत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये 15 दिवस कडक लॉकडाऊन करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना राज्य सरकारला केली. राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यात उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयांतील खाटा, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनबरोबरच औषधांची माहिती दिली. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही; परंतु राज्याला दिवसाला 51 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. मात्र, केंद्राकडून केवळ 35 हजार कुप्या उपलब्ध होत आहेत, त्यामुळे रेमडेसिवीरचा तुटवडा भासत आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
केंद्र सरकारची तक्रार करीत नाही, पण…
राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्यात उपलब्ध असलेल्या राज्यातील रुग्णालयांत खाटा, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनबरोबरच औषधांचा परामर्श घेतला. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही परंतु राज्याला दिवसाला 51 हजार रेमडेसिवीरची गरज; मात्र केंद्राकडे केवळ 35 हजार कुप्या उपलब्ध होत आहेत. रेमडेसिवीरचा तुटवडा भासत आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
