राज्यातील कोरोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीमुळे समाजातील अनेक घटकांचे नुकसान झाले आहे.हातावर पोट असणा-या पाच लाख फेरीवाल्यांसह,बारा लाख रिक्षाचालकांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली आहे.तर कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आदिवासी जमाती सर्वात जास्त प्रभावित झाल्या आहेत.या घटकाला राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे.आदिवासी विकास विभागाची खावटी कर्ज योजना २०१३ नंतर बंद करण्यात आली होती.या योजनेऐवजी कोरोना कालावधीसाठी ‘खावटी अनुदान योजना’ सुरु करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे आदिवासी जमाती सर्वात जास्त प्रभावित झाल्या आहेत.अशा परिस्थितीत त्यांना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा,कोणतेही पात्र लाभार्थी कुटुंब वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी,असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांनी दिले आहेत.त्यानुसार पात्र लाभार्थी आदिवासी कुटूंबांना ४ हजार रुपये देण्यात येणार असून त्यापैकी २ हजार रुपये पात्र लाभार्थी कुटूंबाना बँक खात्यात ‘थेट लाभ हस्तांतरण’ या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत.उर्वरित २ हजार रूपयांच्या किंमतीच्या किराणा वस्तू देण्यात येणार आहेत.यामध्ये मटकी, चवळी, हरबरा, वाटाणा, उडीद डाळ, तूर डाळ, साखर, स्वयंपाकाचे तेल, गरम मसाला,मिर्ची पावडर, मीठ,चहापत्ती या वस्तूंचा समावेश आहे.या योजनेचा राज्यातील सुमारे ११.५५ लाख आदिवासी कुटूंबाना लाभ होणार आहे.यासाठी सुमारे ४८६ कोटी रु. खर्च येणार आहे.या योजनेत पहिल्यांदाच अति मागास प्रवर्गातील कातकरी,माडीया,कोलाम यांचा समावेश करण्यात आला आहे.राज्यात सर्वत्र विखुरलेल्या आदिवासी जमातीची माहिती घरोघरी जावून प्रथमच संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीचा उपयोग भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी करता येणार आहे.या निर्णयामुळे कोरोना संकटात सापडलेल्या आदिवासी जमातीला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १३ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या कोरोना मदत पॅकेज अंतर्गत या निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.कोरोनाच्या साथरोगामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंधामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा फटका बसलेल्या राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना अन्नधान्य,जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक मदत पुरवण्याची खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली आहे.त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत पात्र गरीब आदिवासी कुटुंबियांसाठी खावटी अनुदान योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे अतिशय गरजेचे आहे असे पाडवी यांनी सांगितले.या योजनेचा शासन निर्णय लागू झाल्यापासून राज्यातील आदिवासी विकास विभागाची संपूर्ण यंत्रणा योजनेसाठी पात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती संकलित करण्यात व्यस्त होती. राज्यातील सुमारे ११.५५ लाख आदिवासी कुटूंबाना या योजनेचा लाभ होणार आहे.त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ पोहचेल याची खातरजमा अधिकाऱ्यांनी करावी, असेही पाडवी यांनी सांगितले.
