नवी दिल्ली : सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील नियमित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली असून न्यायालयाने पहिल्याच दिवशी आरक्षणाच्या विषयावरून सर्व राज्यांना नोटीस बजावली आहे. 15 मार्चपासून सलगपणे या प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले.
अनेक राज्यांमधील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेलेली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विषय हा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून इतर राज्यांचा देखील पक्षकारांत समावेश केला जावा, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात आली. ही विनंती ग्राह्य धरत सर्व राज्यांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घटनापीठाने घेतला. मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल देण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षणाबाबतचा विविध राज्यांचा तर्क जाणून घेणार आहे. मराठा आरक्षण खटल्याच्या संभाव्य निकालाचा परिणाम इतर राज्यांवर पडणार आहे, त्यामुळे राज्यांचे मत जाणून घेण्याची गरज असल्याची टिप्पणी यावेळी न्यायालयाने केली.
विविध राज्यांनी आरक्षणाच्या अनुषंगाने त्यांच्या-त्यांच्या ठिकाणी केलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या असंख्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यात घटनेच्या कलम 342 ए बाबतच्या व्याख्येचाही समावेश असल्याचे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. कलम 342 ए चा विविध राज्यांवर प्रभाव पडतो, त्यामुळे इतर राज्यांची बाजू ऐकणे व त्यांना पक्षकार करणे गरजेचे असल्याचे महाराष्ट्राचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले. रोहतगी यांनी सुनावणीस होत असलेल्या विलंबाचा मराठा समाजावर परिणाम होत असल्याची टिप्पणी केली. कपिल सिब्बल, पी. एस. पटवालिया या वकिलांनीदेखील रोहतगी यांच्या म्हणण्याचे समर्थन केले.
कोरोना संकटामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी प्रत्यक्ष सर्व पक्षकार आणि वकिलांच्या उपस्थितीत घेतली जावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली आहे. तथापि कोरोना रुग्णसंख्या वेगाने वाढत असल्यामुळे न्यायालयाने तूर्तास व्हर्चुअल मार्गानेच सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणावरील खटल्याची सुनावणी मोठ्या घटनापीठासमोर केली जावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला याआधीच करण्यात आलेली आहे. 8 ते 18 मार्च या कालावधीत मॅरेथॉन सुनावणी घेतली जाईल, असे 5 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तथापि हे वेळापत्रक न्यायालयाने रद्दबातल केले आहे. पुढील सुनावणी 15 मार्चपासून सलगपणे होईल. दरम्यान तामिळनाडूतील 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तचे आरक्षण, आर्थिकदृष्टया दुर्बलांना दिले जात असलेले आरक्षण यावरूनही न्यायालयाने विविध राज्यांना नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडूतील आरक्षणाची मर्यादा तब्बल 69 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेली आहे.
9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. तत्पूर्वी 2018 साली तत्कालीन भाजप-सेना सरकारने कायदा करून मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली होती. मराठा आरक्षण कायद्यानुसार शिक्षण संस्था आणि सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते. या कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने कायदा घटनेनुसार असल्याचे सांगत आरक्षण कायम ठेवले होते. त्यानंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. घटनेनुसार, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही, असा आक्षेप कायद्याला विरोध करणाऱ्यानी घेतला होता. जुलै 2020 मध्ये मराठा आरक्षणाला स्थगिती द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. पण, सप्टेंबर महिन्यात अंतरिम आदेशात आरक्षण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते. पुढील निर्णय घटनापीठ देत नाही, तोपर्यंत आरक्षण देऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी नमूद केले होते.
