मुंबई : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमधील महिन्यांची 100% फी पालकांना शाळांमध्ये भरावीच लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. राजस्थानातून आलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला असला तरी तो आता देशभरात लागू होऊ शकतो. परिणामी मुंबईसह महाराष्ट्रातील पालकांनाही हा मोठा दणका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी राजस्थानमधील एका शाळा व्यवस्थापन समितीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना स्पष्ट सांगितले की, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील शाळा फी पालकांना 100 टक्के भरावी लागेल. 5 मार्च 2021 पासूनची थकीत शाळा फी पालकांना सहा हप्त्यांमध्ये भरता येईल. एकीकडे हे आदेश देतानाच न्यायालयाने असेही बजावले की, पालकांनी शाळा फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही मुलाला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. किंवा दहावी बारावीच्या परीक्षांपासून फी न भरणार्या मुलांना वंचित ठेवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश म्हणजे मुंबईसह राज्यातील पालकांना मोठा धक्का आहे. फी वाढीसंदर्भात सरकार निर्णय घेत नसल्यामुळे मुंबईतील पालक गेल्या आठवड्यात आक्रमक झाले होते. शिक्षणमंत्री आणि शिवसेना पक्ष कार्यालयासमोर पालकांनी आंदोलन केले होते.शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत किंवा माफ करण्याबाबतचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये शासनास हस्तक्षेप करता येत नाही. याप्रकरणी न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या मे 2020 रोजीच्या शासन निर्णयास दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्नशील असल्याचे शिक्षण विभागाने म्हटले होते. या संदर्भात एक समितीही गठित केली जाईल असे सांगत आक्रमक पालकांना सरकारने थंड केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयालयानेच कोरोना काळातील सर्व शालेय शुल्क भरावेच लागेल, असे बजावल्याने पालकांना मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाचा आधार घेत राज्यातील खासगी शाळा आता पालकांना फीचा तगादा लावण्याची शक्यता आहे.
