नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले की, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांमध्ये (UPSC) वयामध्ये सवलत देण्यास तयार नाही. तरीही सरकारने सांगितले की, ऑक्टोबर २०२० च्या केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या होणाऱ्या परिक्षांमध्ये शेवटचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आणखी एक संधी देण्यास केंद्र सरकार आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून निर्णय राखून ठेवला आहे.
न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या तीन सदस्यांच्या पीठासमोर केंद्र सरकारतर्फे साॅलिसिटर जनरल एस. बी. राजू यांनी सांगितले की, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परिक्षांमध्ये वयाची सवलत देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ आहे. तरीही केंद्र सरकार यावर ठाम आहे की, ऑक्टोबर २०२० परिक्षांमध्ये शेवटचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आणखी एक संधी देऊ शकतो. न्यायालयाने सांगितल्यामुळे ही संधी देण्यास केंद्र सरकार तयार झाली आहे.
साॅलिसिटर जनरल एस. बी. राजू यांनी याचिकाकर्त्यांचा विरोध करत पुढे सांगितले की, “कोरोनाचा परिणाम सर्वांवरच झाला आहे. त्यामुळे कोरोनाचा परिणाम परिक्षार्थींवर झालेला असं म्हणणं योग्य नाही. जर विद्यार्थ्यांच्या एक समूहाला संधी दिली, तर दुसरा विद्यार्थ्यांचा एक समूह आम्हालाही संधी द्या, अशी मागणी करेल आणि अशी पद्धत पुढे चालत राहील.”
“फेब्रुवारी २०२० मध्ये परीक्षा अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. सुरुवातीला मे महिन्यात ही परीक्षा होणार होती. मात्र, ही परीक्षा ऑक्टोबरमध्ये झाली. त्यामुळे परिक्षार्थिंना पाच महिन्यांचा पुरेसा वेळ मिळाला होता”, असे साॅलिसिटर जनरल एस. बी. राजू यांनी कोर्टासमोर सांगितले.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे लढणाऱ्या वकीलांनी सांगितले की, “मागील वर्षी एनडीए, इंजिनियरिंग सर्व्हिसेजच्या परीक्षा झालेल्या होत्या. त्यामधील कोणत्याही विद्यार्थ्यांनी तक्रार केलेली नाही. साॅलिसिटर जनरल एस. बी. राजू म्हणाले की, “वयाची सवलत देणं हा भेदभाव होईल. हा भेदभाव जे विद्यार्थ्यांनी पहिल्यांदा परीक्षा दिली आहे, त्यांच्या बाबतीतही होऊ शकतो.”
यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले की, “फक्त अतिरिक्त प्रयत्न करण्याची संधी दिल्यामुळे काही फायदा होत नाही. वयामध्ये सवलत देण्यात आली पाहिजे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा या कठीण आहे, त्यासाठी वेळ, स्टडी मटेरियल, कोचिंग क्लासेसची गरज असते. परंतु, कोरोना महामारीमुळे ते शक्य झालं नाही. त्याचबरोबर काही परिक्षार्थी हे डाॅक्टर, पोलिस हे कोरोनायोद्धा होते, त्यामुळे त्यांना परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही.”
