अकोला : महाबीज संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या सभेत शासनाच्या वित्त विभागाची मान्यता न घेताच महाबीजमधील विभाग प्रमुखांना घरभाडे भत्ता वाढवून घेतला आहे. याकरिता शासनाच्या वित्त विभागाची कुठलीही मान्यता घेतली नाही. असे असताना महाबीज कर्मचारी व अधिकार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी वित्त विभागाच्या मान्यतेची फुली महाबीज प्रशासन मारते. आज सातवा वेतन आयोग व इतर मागण्यांसाठी राज्यभरातील महाबीज कर्मचारी व अधिकार्‍यांनी बेमुदत संपावर गेले आहेत.
शासकीय कर्मचार्‍यांना लागू असलेले व वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन, भत्ते व इतर सुविधा महाबीजमधील कर्मचार्‍यांना सुद्धा लागू कराव्यात असे शासनाचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे महाबीज ही स्वायत्त संस्था असून शासनाकडून कुठलेही वेतन व तद्अनुषंगीक अनुदान घेत नसल्यामुळे शासनाचे तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही. महाबीज 7 वा वेतन व इतर मागण्या लागू करण्यास आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे. महामंडळाने 7 व्या वेतन आयोगा पोटी आर्थिक तरतूद केली असतानाही महाबीज कर्मचार्‍यांच्या 7 वा वेतन आयोगासोबतच इतर मागण्या बरेच महिन्यांपासून शासनाच्या वित्त विभागाकडे प्रलंबित आहेत. शासनाच्या वित्त विभागाने मंजुरात न दिल्यामुळे महाबीज कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास विलंब होत आहे. या इतर कारणांसाठी आजपासून महाबीज कर्मचारी व अधिकारी संपावर गेले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून महाबीज व्यवस्थापन स्तरावर तसेच शासनाच्या वित्त विभागाकडे प्रलंबित असल्यामुळे महाबीज कर्मचारी संघटना, महाबीज बहुजन अधिकारी, कर्मचारी संघटनांनी 9 डिसेंबरपासून सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संपावर जाण्याची तर महाबीज सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने साखळी उपोषणाची कायदेशीर नोटीस महाबीज व्यवस्थापनास दिली होती. 4 डिसेंबर रोजी कृषी सचिव यांच्या दालनात आयोजित बैठकीतही कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यामुळे अखेर महाबीजचे सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांनी बुधवार, 9 डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु केले आहे. तर महाबीज सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेने साखळी उपोषण सुरू केले आहे. त्यामुळेे राज्यभर सद्यस्थितीत खरीप 2021 हंगामाकरिता लागणार्‍या बियाणांची आवक महाबीजच्या बेमुदत संपामुळे ठप्प झाली आहे. चालू रब्बी हंगामावर सुद्धा महाबीजच्या अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बेमुदत संपामुळे मोठा विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.
