देशात सुरु असलेल्या ऑनलाईन बातमी पोर्टल आणि ऑनलाइन सामग्री कार्यक्रम आता माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतील. याची अधिसूचना केंद्र सरकारने आज जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ऑनलाइन बातमी पोर्टल, ऑनलाइन सामग्री प्रदाता आणण्याची अधिसूचना जारी केली.
केंद्र सरकारने आज एक अधिसूचना जारी केली आहे जी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ऑनलाइन चित्रपट आणि ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम आणि ऑनलाइन बातम्या आणि चालू घडामोडी सामग्री आणण्याचे आदेश देते.
टीव्हीपेक्षा ऑनलाईन माध्यमांचे नियमन करणे जास्त महत्त्वाचे आहे, असे केंद्र सरकारने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एका वकिलाने स्पष्ट केले होते. न्यूज किंवा कंटेंट देणारे माध्यम ऑनलाइन मंत्रालयांतर्गत आणण्यासाठी आता सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टात सरकारने काय म्हटले?
सर्वोच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. यावर केंद्र सरकारने कोर्टात म्हटले होते की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे मानक ठरवायचे असतील तर प्रथम डिजिटल मीडियासाठी नियम बनवावेत. यामागचे कारण म्हणजे सरकारकडे आधीपासूनच इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत, तर डिजिटल माध्यमांची पोहोच जास्त आहे, त्याचा अधिक परिणामही होतो.
प्रिंट आणि टीव्ही रिपोर्टरसारखा डिजिटल मीडिया रिपोर्टरनाही फायदा मिळणार
यापूर्वी सरकारने देशात कार्यरत असलेल्या डिजिटल मीडिया पत्रकारांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. केंद्र सरकारने म्हटले होते की ते पत्रकार, छायाचित्रकार आणि डिजिटल मीडिया संस्थांचे व्हिडिओग्राफर्सना पीआयबी मान्यता देण्यासारखे फायदे देण्यावर विचार करतील. इतकेच नव्हे तर सरकारने पत्रकार पत्रकार परिषदेत या पत्रकार, छायाचित्रकार, व्हिडिओग्राफर्सना प्रवेश देण्यावरही विचार करणार असल्याचे म्हटले होते. सरकारने डिजिटल मीडिया संस्थांना त्यांचे स्वतःचे हित साधण्यासाठी आणि सरकारशी संवाद साधण्यासाठी स्वयं-नियामक संस्था स्थापन करण्यास सांगितले आहे.
