राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तशी रितसर संपाची नोटीस गुरूवारी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने मुख्यमंत्री कार्यालयाला दिली आहे. या नोटीसनुसार, राज्यातील कर्मचारी २६ नोव्हेंबरला एक दिवसाच्या संपावर जाणार आहेत.
देशातील १० प्रमुख कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या देशव्यापी संपाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातील शासकिय कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसीय संप पुकारल्याची माहिती संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी दिली. काटकर म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना, अनुकंपा तत्त्वावरील उमेदवारांना विनाअट नियुक्त्या, राज्यातील दीड लाख रिक्त पदे तत्काळ भरा, सेवाविषयक नियमात कर्मचारी विरोधी बदल अशा विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारला जाणार आहे. याशिवाय देशातील शेतकऱ्यांविरोधातील धोरणे रद्द करताना केंद्राकडून राबवण्यात येणारी धोरणे सर्वसामान्य जनतेच्या उद्धारासाठीच असली पाहिजेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कामगार कायद्यात केलेले जाचक बदल रद्द करण्याची मागणी यानिमित्ताने पुढे रेटणार असल्याचे काटकर यांनी स्पष्ट केले.
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने पुकारलेल्या देशव्यापी संपात कामगार, कर्मचारी, शेतकरी यांच्या एकजुटीचा संगम दिसेल, अशी प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी व्यक्त केली. दगडे म्हणाले की, देशातील २७ राज्यातील ८० लाख राज्य सरकारी कर्मचारी या संपात उतरतील. केंद्र शासनाने गेल्या आठ महिन्यांत कोरोनाची ढाल पुढे करून कामगार कर्मचारी विरोधी कायदा, अर्थविषयक लाभांचा संकोच व सेवाविषयक बाबीत कर्मचारी जीवन विरोधी धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यामुळे लाखो कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. कर्मचाऱ्यांमधील हीच अस्वस्थता व्यक्त करताना केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी, २६ नोव्हेंबरला देशातील कामगार, कर्मचारी, शिक्षक देशव्यापी लाक्षणिक संपावर जाणार आहेत.
या आहेत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या…
सर्व कर्मचाऱ्यांना १९८२ सालची जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
खाजगीकरण व कंत्राटीकरण धोरणे रद्द करा.
मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीचे जाचक धोरण रद्द करा.
कामगार कर्मचाऱ्यांना देशोधडीला लावणारे नवीन कामगार कायदे रद्द करा.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देय ठरणारे सर्व भत्ते राज्य कर्मचाऱ्यांना मंजूर करा.
सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तात्काळ भरा व ही पदे भरताना अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाअट करा.
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न तात्काळ सोडवा.
वेतन श्रेणी त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात बक्षी समितीच्या अहवालाचा दुसरा खंड तात्काळ जाहीर करा.
अन्यायकारक शेतकरी कायदे रद्द करा.
दरमहा ७ हजार ५०० रुपये बेरोजगार भत्ता मंजूर करा व प्रत्येक गरीब व्यक्तीला दरमहा दहा किलो अन्नधान्य
