एका दाण्याचे हजार दाणे करून संपत्तीची निर्मिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्योत्तर काळात विविध सरकारी बंधनांनी जर्जर केले.शेतीतील सरकारी हस्त क्षेपाने शेतकरी भूमीस्वामीचे भोगवटदार झाले,86%शेतकरी अल्पभूधारक झाले.लाखो शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा पायी मरणास कवटाळले. एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याचा धंदा घाटयाचा धंदा झाला असेल तर तो फक्त त्या धंद्यातील अनाठायी सरकारी हस्तक्षेपाने.
असे असतांना आजवर कुठल्याही सरकार ला 6% पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचा शेतमाल न्यूनतम मूल्याने खरेदी करता आला नाही.आजवर कुठल्याही सरकार ला शास्त्रोक्त उत्पादन खर्च काढता आल्याचा ईतिहास नाही.संपुर्ण शेतमाल सरकारने विकत घ्यावयाचा ठरवल्यास अनेक राष्ट्राचा बजेट एकत्रित करावा लागेल एवढी अक्कल नसलेल्या लोकांनी पुन्हा दिडपटीचे नसलेले ढोल बिनडोक पणे वाजवून शेतकऱ्यांना अधिकचे पर्याय मिळण्याच्या आड येऊ नये.खुल्या अर्थव्यवस्थेचे प्रणेते डॉ.मनमोहन सिंह यांच्या काँग्रेस सह, मुलाखती,आत्मचरित्रातून शेतकऱ्यांना सरकारी हस्तक्षेपातून मुक्त करण्याची गरज प्रतिपादित करणाऱ्या मा.शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस वा शेतकऱ्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य देणाऱ्या व त्यांच्या पायांतील जोखड काढण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कुठल्याही राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला आपण संपूर्ण पाठिंबा देऊ किंवा त्यांच्या पक्षातही कार्यकर्ता म्हणून प्रवेश करू परंतु दुर्दैवाने शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आड येणारी राजकीय गिधाडेच आजूबाजूला दिसत असून त्याला एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही. जी काही तुटकी फुटकी मोकळीक मिळते आहे ती आर्थिक अपरिहार्यतेतून मिळत असल्याचे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे युवा विदर्भ प्रमुख डॉ.निलेश पाटील यांनी केले आहे.
