लखनौ :
२८ वर्षांपूर्वी घडलेल्या बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी आज सीबीआय विशेष न्यायालयाने निकाल सुनावला. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निकाल देत न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या आरोपपत्रात एकूण ४९ आरोपी आहेत. त्यातील १७ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या ३२ आरोपी आहेत. यामध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह आणि उमा भारती यांचा समावेश आहे.
न्यायालयात सुनावणीवेळी २६ आरोपी उपस्थित राहिले होते. तर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान, महंत नृत्य गोपाल दास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोर्ट सुनावणीदरम्यान हजर राहिले.
न्यायाधीश एस के यादव निकाल देताना म्हणाले की, बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्वनियोजित नव्हता. मशीद पाडण्याची घटना अचानक घडली. अशोक सिंघल आणि अन्य संघ परिवाराच्या नेत्यांना आतील राम लल्लाची वास्तू वाचवायची होती. कोर्टाने सीबीआयच्या पुराव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आरोपींविरूद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे स्पष्ट केले.
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडल्यानंतर फैजाबादमध्ये एफआयआर नोंद झाले होते. हे एफआयआर लाखो कारसेवकांविरोधात नोंदवण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीनंतर सीबीआयने ५ ऑक्टोबर १९९३ रोजी ४९ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. आता तब्बल २८ वर्षानंतर या प्रकरणी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल सुनावला.
अडवाणी, जोशी यांच्यावर काय होता आरोप?
भाजप आणि विश्व हिंदू परिषदेने मिळून ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिदीजवळ कारसेवेची घोषणा केली. जिथे बाबरी मशिदीचा काही भाग पाडला होता त्या जागेपासून १००-२०० मीटर दूरवर एक रामकथा कुंज मंच तयार करण्यात आला होता. येथून लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल आणि विनय कटियार यांच्यासह अनेक लोकांनी भाषणे दिली होती. सीबीआयने आरोपपत्रात या नेत्यांवर भडकाऊ भाषणे देण्याचा आरोप केला होता.
