अकोला (दिपक गवई) – अकोला येथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे निर्माण कार्य पूर्ण झाले असून हॉस्पिटलच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे, अंतर्गत कामे अंतिम टप्प्यात आहेत; पण रुग्णालयांच्या आवश्यक पदांना अद्यापही मंजुरी मिळाली नाही. या अकोला सुपर स्पेशाल्टी हाॅस्पीटल शासनाने तातडीने चालू करावे’ यासाठी आज दिनांक ३ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ पासून जिल्हधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. मध्यंतरी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून राज्यातील सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उद्घाटनाची घाई करण्यात आली होती; मात्र त्यासाठी आवश्यक पद निर्मितीच्या बाबतीत मात्र शासन उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयांतर्गत सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्र व राज्य सरकारकडून कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. आम्ही अकोला सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्याच्या सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मी आरोग्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि सचिव सचिवांना वारंवार अर्ज व निवेदन दिले.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आश्वासन दिले होते की आपण ही महत्वाची मागणी पूर्ण करू. नुकत्याच या करिता पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवार यांची भेट घेतली. हे काम लवकरच करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. वाढत्या दुर्घटना आणि बेड टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर आणि सर्व सोयीसुविधा असलेले एवढे मोठे रुग्णालय असूनही, आमच्या गरिबांना त्यांच्या खिशातून पैसे द्यावे लागतात आणि तरीही पलंगावर झोप लागत नाही. याविरोधात कठोर भूमिका घेत आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करीत असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली गेली तीन ते चार वर्षा पासून सुपर स्पेशलीटी हॉस्पीटल बांधकाम होत असतांना अकोलेकर त्यांच्या कडे आतूरतेने पाहत होते. आता अश्या आपत्ती मध्ये दिडशे कोटी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या हॉस्पीटलला केवळ इच्छा शक्ती कमी असल्यामुळे अपूर्ण आहे असे म्हणता येईल कारण मा.आरोग्य मंत्री टोपे, साहेब येथे आले. त्यांच्या सोबत पालकमंत्री यांनी अनेक बैठका घेतल्या पण मा.वैद्यकीय शिक्षण मंत्री महोदय यांचे कडे पाठपुराव्याची एखादी बैठक झाली तर निश्चितपणे त्याचा फायदा होईल.
येणा-या अधिवेशनामध्ये ३ तारखेला पुरवणी अर्थ संकल्प मांडल्या जाईल त्यामध्ये यासाठी मनुष्यबळाच्या पगारासाठी तरतूद झाली तरच आम्ही समजु की खरोखरच शासनाने गभीरतेने हा विषय घेतलेला आहे. अन्यथा लोकशाही मार्गाने आम्हाला आंदोलन करावे लागेल. असे या वेळी अकोला जिल्ह्याचे माजी गृहराज्यमंत्री तथा माजी पालकमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले
