मूर्तिजापूर (जि. अकोला) : येथील समाज क्रांती आघाडीच्या वतीने चक्क पंतप्रधान आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनाच नोटीस बजावून हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
अयोध्येतील राम मंदिर भूमिपूजन प्रसंगी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच रामजन्मभूमीचा प्रश्न सुटला, असे प्रतिपादन केल्याबाबतची माहिती वर्तमान पत्रातून ता. ६ ऑगस्टला प्रसिद्ध झाली.
अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
योगी यांच्या या विधानावरून ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमी प्रकरणी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचा अवमान झाला असल्याने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष प्रा.मुकुंद खैरे यांच्या वतीने हायकोर्टाच्या वकील ॲड.शताब्दी खैरे यांनी ता. १० ऑगस्ट रोजी कायदेशिर नोटीस बजावली आहे.
याबाबतची माहीती प्रा.मुकुंद खैरे यांनी समाज क्रांती आघाडीच्या मुख्यालयात मंगळवारी (ता.२५) आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
केंद्र सरकार कुठे पार्टी होते?
सुप्रीम कोर्टामध्ये ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी रामजन्मभूमि प्रकरणी दिलेल्या निकालाने राममंदिराचा प्रश्न खऱ्या अर्थाने संपुष्टात आला, ही वस्तुस्थिती असल्याचे नमुद करून सुप्रीम कोर्टात श्री. रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी सेंट्रल बोर्ड आॅफ वक्फ यांचे एकमेकांविरुद्ध प्रकरण सुरू होते. या प्रकरणात केंद्र सरकारला कुठेही पार्टी करण्यात आले नाही. हे प्रकरण अलाहाबाद हायकोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध अपील प्रकरण म्हणून सुप्रीम कोर्टात दाखल झाले होते, असे प्रा.खैरे म्हणाले.
कायदेशीर पेच
सुप्रीम कोर्टाने १५०० पानी निकालपत्रात रामजन्मभूमी ट्रस्टच्या जमिनीचा दावा मंजुर केला. बाबरी मस्जीद बेकायदेशिररित्या पाडल्या गेल्याचे सिद्ध झाल्याने मस्जीदसाठी पाच एकर जागा दिली. मग मोदींन मुळेच रामजन्मभूमीचा प्रश्न सुटला, असे कायदेशिर किंवा घटनात्मक दृष्ट्या म्हणता येईल काय, असा प्रश्न प्रा. खौरे यांनी उपस्थित केला. योगी यांच्या म्हणण्यानुसार, सुप्रीम कोर्टाने मोदींच्या निर्देशानुसार रामजन्मभूमी ट्रस्टच्या बाजूने निकाल दिला, असा त्याचा अर्थ होईल आणि घटनेच्या अनुच्छेद १२४ अन्वये सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र असतानाही योगींच्या विधानाने सुप्रीम कोर्टाच्या स्वतंत्रतेच्या अस्तित्त्वालाच प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान झाला आहे, असे ठामपणे सांगत आपण बजावलेल्या नोटीसला नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ यांचे कडून ३० दिवसांच्या आत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केल्या जाईल, असे प्रा.खैरे यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला समाज क्रांती आघाडीचे राज्यध्यक्ष हंसराज शेंडे, महीला संघटिका छायाताई खैरे, जिल्हा संघटक सुदाम शेंडे, विजयराव वानखडे आदी उपस्थित होते.
