अकोला,दि.14- कोविड-19 च्या जागतिक महामारीमुळे शासनाने केलेल्या आर्थिक उपाययोजनामुळे उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत सुधारीत बीज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केन्द्र कर्ज योजना व उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम या योजनांना स्थगिती देण्यात आली आहे. परंतु सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षाकरीता प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना या दोन योजना सुरु राहणार आहे.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना केन्द्र शासऩ पुरस्कृत असून उद्योग व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी या योजनेमार्फत 25 लक्ष प्रकल्प किंमती येवढ कर्ज बॅकेमार्फत मंजूर होऊ शकते. या योजनेत विविध प्रवर्गाकरीता 15 ते 35 टक्के अनुदान मिळू शकते. या योजनेत सहभागी होण्याकरीता ऑनलाईन पध्दतीने www.kviconline.gov.in या वेबसाईटवर माहिती घेवून अर्ज भरावा.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना ही राज्य शासन पुरस्कृत असून या उद्योगासाठी रु. 50 लक्ष व सेवा उद्योगासाठी रु. 10 लक्ष प्रकल्प किंमती येवढे कर्ज बॅकेमार्फत मंजूर होऊ शकते. या योजनेत विविध प्रवर्गाकरीता 15 ते 25 टक्के अनुदान मिळू शकते या योजनेकरीता ऑनलाईन पध्दतीने होत असून https://maha-cmegp.org.in या वेबसाईट माहिती घेवून अर्ज भरावा.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती योजना व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनाकरीता अर्ज भरतांना शासनातर्फे कुठलेही शुल्क आकारले जात नाही. या योजनेबाबत काही अडचण असल्यास अर्जदारांनी जिल्हा उद्योग केन्द्र, रयत हवेली जवळ, ओल्ड कॉटन मार्केट अकोला येथे कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. योजनांची अंमलबजावणी संपूर्णपणे ऑनलाईन प्रणालीव्दारे होत असून या करीता कूठल्याही खाजगी संस्थेची किंवा व्यक्तीची नेमणूक करण्यांत आलेली नाही. याबाबत कुणाची काही तक्रार असल्यास संबंधित अर्जदाराने लाचलुचपत प्रतिबंध कार्यालय येथे संपर्क साधून संबंधित तक्रार नोंदवावी असे जिल्हा उद्योग केन्द्राचे महाव्यवस्थापकांनी आवाहन केले.
