नवी दिल्ली: गलवान खोऱ्यातील संघर्षानंतर भारत-चीन यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता चीनमधून कोणत्याही प्रकारची वीजेची उपकरणे आयात करण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. केंद्रीय उर्जामंत्री आर.के. सिंह यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील घोषणा केली. कोणत्याही देशाने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करणे, हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही. त्यामुळे आपण इथून पुढे चीन आणि पाकिस्तानमधून कोणतीही गोष्ट आयात करायची नाही. चीनकडून आयात करण्यात येणाऱ्या उपकरणांमध्ये एखादा व्हायरस असू शकतो. कदाचित त्यामुळे ते तिकडे बसून आपल्या उपकरणांना नियंत्रित करू शकतील. त्यामुळे आपल्या वीज प्रणालीला धोका उत्त्पन्न होऊ शकतो, असे आर.के.सिंह यांनी सांगितले.
त्यामुळे आता उर्जा मंत्रालयाकडून काही देशांची Prior reference countries यादी तयार करण्यात आली आहे. या यादीतील देशांकडून एखादी गोष्ट आयात करायची असेल तर त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, चीन आणि पाकिस्तानमधून आयातीसाठी कदापि परवानगी दिली जाणार नाही, असेही आर.के. सिंह यांनी स्पष्ट केले.
भारतात वीजेच्या अनेक उपकरणांची निर्मिती होते. मात्र, तरीही आपण या गोष्टी आयात करतो. आता हे चालणार नाही. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल ७१ हजार कोटींची वीज उपकरणे आयात केली आहेत. यामध्ये चीनचा हिस्सा २१ हजार कोटी इतका असल्याची माहिती आर.के. सिंह यांनी दिली.
चिनी App वर बंदी हा तर भारताचा ‘डिजिटल स्ट्राईक’- रवीशंकर प्रसाद
यापूर्वी केंद्र सरकारने TikTok, Helo, ShareIt यासह ५९ चिनी मोबाईल Apps वर बंदी घातली होती. याशिवाय, देशातील रस्ते बांधणीच्या प्रकल्पांमधूनही चिनी कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे चीन चांगलाच चवताळला होता. भारताचा हा निर्णय पक्षपाती आणि जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचे चीनने म्हटले होते.
