नागपूर : जगात जीएम सीडच्या मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात असताना भारत सरकारने त्यावर प्रतिबंध लावलेले आहेत. कपाशीचे ‘एचटीबीटी’ वाण महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत. हे वाण गुलाबी बोंडअळी प्रतिबंधक असल्याने तसेच उत्पादनखर्च कमी असल्याने ते राज्यातील चोरून वापरत आहेत. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहे. शिवाय, त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जीएम व एचटीबीटी बियाणे वापरण्याची परवानगी द्यावी तसेच शेतकऱ्यांवर कारवाई करू नका, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने कृषीमंत्री दादा भुसे व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी मंगळवारी (दि. 2) दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकारात्मक चर्चा केली.
साऊथ एशिया बायोटेकचे अध्यक्ष तथा कृषी वैज्ञानिक निवड समितीचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. डी. मायी यांनी कृषी व गृहमंत्र्यांना बियाण्यांच्या ‘जीएम’ तंत्रज्ञानाबाबत विस्तृत माहिती दिली. कापूस, तेलबिया, डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी या बियाण्याला परवानगी देण्याची गरज असून, जीएम शेतमाल व खाद्यतेल मोठ्या प्रमाणात आयात करत असल्याचे सांगितले. माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी केंद्रीय पर्यवरण मंत्री बाबल सुप्रियो यांनी ‘एचटीबीेटी’ अर्थात ‘जीएम’ बियाणे मानवी आरोग्य व पर्यावरणास घातक नाही, असे लोकसभेत स्पष्ट केले होते. हीच बाब माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही लोकसभेत स्पष्ट केली होती. राज्य शासनाने या बियाण्यांच्या ‘ट्रायल’ला परवानगी देऊन ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे, यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी केली.
‘जीएम’ बियाण्यांना सरकारने परवानगी नाकारल्याने बोगस बियाणे बाजारात आणले जाते आणि त्यातून शेतकऱ्यांनी फसवणूक केली जाते, ही बाब शेतकरी संघटनेचे नेते राम नेवले यांनी कृषी व गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. ही फसवणूक थांबविण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबिरपणे उभे राहावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. चर्चेत सुनील चरपे, शेतकरी संघटना युवा आघाडी प्रमुख सतीश दाणी, तंत्रज्ञान आघाडी प्रमुख विजय निवल, मधुसुदन हरणे सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिले. यावेळी शिष्टमंडळाने दादा भुसे व अनिल देशमुख यांच्याकडे निवेदन सोपविले. बैठकीला जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांच्यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जीएम शेतमालाची आयात
‘जीएम’ तंत्रज्ञान बियाणे जगभर वापरले जात आहे. या बियाण्यांमुळे सोयाबीन व कपाशीसह अन्य पिकांचे उत्पादन वाढले आहे. शिवाय, उत्पादनखर्चही कमी झाला आहे. भारतात या बियाण्यांचा शेतमाल मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. तंत्रज्ञान बंदीमुळे भारतीय शेतमालाची निर्यात प्रचंड घातली आहे. जागतिक शेतमालाच्या बाजारपेठेत टिकाव धरण्यासाठी तसेच खाद्यतेल व इतर पिकांमध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी ‘जीएम’तंत्रज्ञान बियाणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांना ‘जीएम’ तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले तर देशात शेतमाल उत्पादनात क्रांती होईल, हा मुद्दा डॉ. सी. डी. मायी यांनी पटवून दिला.
