मुंबई: करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे आणि महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. पुढील सात दिवस सर्व सरकारी कार्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी गर्दी टाळण्याचे उपाय योजण्यावर बैठकीत चर्चा झाली. यानंतर सरकारी कार्यालयं सात दिवसांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता सात दिवस राज्यातली सर्व सरकारी कार्यालय बंद राहतील. मात्र अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात येतील. सरकारी कार्यालयांमध्ये कायम गर्दी असते. त्याच पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळानं हा मोठा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्रात ३९ करोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाबाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून तातडीच्या उपाययोजना लागू केल्या जात आहे. करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनानं सुरूवातीच्या टप्प्यात शाळा, महाविद्यालयांना सुटी, चित्रपटगृह, नाट्यगृह, मॉल्स यासह गर्दी होणाऱ्या संस्था बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. मुंबईत गर्दीला आवर घालण्यासाठी जमावबंदी आदेश लागू केला. मात्र, करोनाचा संसर्ग थोपवण्यात राज्य सरकारला अपेक्षित यश आलेलं नाही.
गर्दी रोखण्यासाठी रेल्वेचा निर्णय
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्लॅटफॉर्म तिकिट १० वरुन ५० रुपये करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. करोना व्हायरसची दहशत राज्यभरात आहे. मुंबईत लोकल स्थानकांवर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
