मुंबई : दुष्काळी भागातील जनतेला पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पिण्याचे पुरेसे पाणी आणि जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला रोजगार हमी अंतर्गत 100 दिवसांऐवजी 150 दिवसांची मजुरी देण्यास केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून उर्वरित 215 दिवसांची मजुरी राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात येणार असल्याची माहिती, श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत आढावा बैठक आज मदत व पुनर्वसनमंत्री श्री. पाटील यांच्या मंत्रालयातील दालनात झाली. या बैठकीला पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांच्यासह मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यू.पी.एस. मदान, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, पदुम विभागाचे सचिव अनुप कुमार, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासह रोजगार हमी, पाणीपुरवठा आदी विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळ निवारणासाठी शासन राबवत असलेल्या योजनांचा सविस्तर आढावा श्री. पाटील यांनी यावेळी घेतला. पूर्वी घोषित केलेल्या तालुके/मंडळांव्यतिरिक्त राज्यातील पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी व कमी पर्जन्यमान आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्या मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. अशा मंडळांमध्ये राज्य शासनामार्फत दुष्काळासंबंधीची मदत देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले. दुष्काळी भागात टँकरने पाणीपुरवठा करण्याऐवजी तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करुन पिण्याचे पाणी पुरविण्यात यावे. थकित वीजबिलापोटी बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी थकित बिलापैकी पाच टक्के वीजबिल राज्य शासनामार्फत भरुन तातडीने या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्याचे निर्देशही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.
जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाने गाळपेर जमिनींवर चारा लागवड करण्यास प्राधान्य दिले आहे. यासाठी राज्यात 28 हजार 410 हेक्टर गाळपेर जमीन उपलब्ध झाली असून, चारा लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे 1180 क्विंटल बियाण्यांचे वाटपदेखील करण्यात आले असून, अजूनही वाटप प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उपलब्ध चारा साठवण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. तसेच ज्या भागात गरज असेल, तिथे चारा पुरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना देण्यात यावेत. रोजगार हमी योजनेतून राज्यातील पाणंद रस्ते आणि शाळांना कम्पाऊंड बांधण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात हाती घेऊन पूर्ण करावे, अशा सूचनाही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
अधिक वाचा : खुशखबर! सरकारी कर्मचाऱ्याना १ जानेवारीपासून सातवा वेतन आयोग लागू
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
