पातूर(सुनील गाडगे) : सै. एजाज सै. अयुब मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे रीट याचिका क्र. १४६२/२०१७ मार्च २०१७ मध्ये दाखल केली होती. पातुर नगर पालिके मार्फत मौजे बागायत पातुर, जिरायत पातुर, पट्टी आमराई पातुर या तीनही महसुली गावामध्ये मालमत्ता मधून अनधिकृतरीत्या टॅक्स वसुली करीत होते. परतू या तीनही महसुली गावात शासनाच्या परिपत्रकानुसार शिर्ला ग्रामपंचायतच्या हदिमध्ये समाविष्ट आहे. न. प पातुर कडून अवैधरीत्या करवसुली होत असल्याकारणामुळे मी सदर याचिका दाखल केली होती. याचीकामध्ये प्रतिवादी म्हणून १) सचिव नगर विकास मंत्रालय, मुंबई २) न.प मुख्याधिकारी, पातुर ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि. प. अकोला ४) गटविकास अधिकारी पं. स पातुर ५) सचिव ग्रामपंचायत शिर्ला असे ऐकून ५ प्रतिवादी करण्यात आले होते.

न्यायालयात गेल्या १७ महिन्यापासून सुनावणी घेण्यात आली. सचिव नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी शपथपत्र दाखल केले यामध्ये असे म्हटले कि, पातुर नगर परिषदेची स्थापना दि. १८.११.१९५६ रोजी झाली असून तेव्हा पासून ह्या तीनही महसुली गावे नगर परिषदेमध्ये हद्दीत समाविष्ट नाहीत व तसेच आजपर्यंत नगर परिषद अधिनियम १९६५ कलम ६ नुसार हद्दवाढ करण्यात आली नाही. ह्यावरून न्यायाल्याने दि. १९.१०.२०१८ रोजी आदेश पारित केले आहेत कि, पातुर नगर परिषदेची अद्याप आजपर्यंत हद्दवाढ करण्यात आलेली नाही. व त्यांच्या कडून ह्या तीनही महसुली गावामध्ये नागरिकांकडून कर वसुली अवैधरीत्या व गैरकायदेशीर करण्यात आलेली आहे. म्हणून न्यायालयाने १९.१०.२०१८ पासून ह्या तिनी गावामध्ये नागरिकांकडून कोणत्याच प्रकारचा कर वसूल करू नये ह्या दि. १९.१०.२०१८ पासून शिर्ला ग्रामपंचायतला वसुली अधिकार ग्रामपंचायत शिर्ला यांना देण्यात आले आहे. यावरून असे स्पष्ट होते न.प. पातुर प्रशासनाला शासनाची चपराक बसली आहे. याचिका कर्ता तर्फे श्री समीर सोहोनी यांनी काम केले.

No Result