मुंबई – राज्यातील गृह विभागाकडून उपप्रादेशिक परावाहन अधिकारी (आर.टी.ओं.)वर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. राज्यातील उपप्रादेशिक परिवाहन (आर.टी.ओ.)चे तब्बल 37 अधिकारी निलंबित करण्यात आले आहेत. वाहन देण्यासाठी शारिरीक योग्यता प्रमाणपत्र देताना वाहन या अधिकाऱ्यांकडून गडबडी करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांमध्ये मोटार वाहन निरीक्षक आणि सहायक मोटार वाहन निरीक्षक यांचा समावेश आहे. वाहन आणि वाहन परवाना म्हटलं की आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांच नाव घेतल्याशिवाय आपण पुढे जात नाही. मात्र, हेच अधिकारी अनेकदा आपल्या सोयीने कामकाज करतात. तर, भ्रष्टाचाराच्या यादीतही अनेक अधिकाऱ्यांची नावे येतात. मात्र, आता गृह विभागाने तब्बल 37 आर.टी.ओ. अधिकाऱ्यांचे निलंबित करत अशा अधिकाऱ्यांना चाप दिला आहे. मे.मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. 28/2013 नुसार वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्रे देताना नियमानुसार काटेकोर तपासणी करण्याते आदेश दिले होते. तरीही, उप-प्रादेशिक परिवाहन कार्यालय यवतमाळ, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, पनवेल व ठाणे या कार्यालयात करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये नियमबाह्य रितीने प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आल्याचे उघडकीस आला. त्यानंतर, संबंधिक कार्यालयातील 28 मोटार वाहन निरीक्षक आणि 09 सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
अधिक वाचा : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पात गुंतवणूक करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन
अकोला शी संबंधित सर्व बातम्यांसाठी आम्हाला फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वर फॉलो करा.
अवर अकोला ला फेसबुक वर लाईक करा – www.facebook.com/OurAkolaMedia
अवर अकोला’च्या यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करा – www.youtube.com/OurMediaNetworks
अवर अकोला ला ट्विटरवर फॉलो करा – https://twitter.com/ourakola
अवर अकोला ला इन्स्टाग्रामवर फॉलो करा – www.instagram.com/OurAkola
