नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘लाडकी बहीण योजने’ बाबत राज्य सरकारला नोटीस बजावल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ सह मोफत लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या वैधतेवर २३ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी याबाबतची जनहित याचिका दाखल केली. न्यायमूर्तीद्वय भारती डांगरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणीत यापूर्वीच्या तारखेला न्यायालयाने वडपल्लीवार यांना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींसह इतर आवश्यक माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. वडपल्लीवार यांनी नवीन माहितीचा समावेश असलेला अर्ज न्यायालयात सादर करून याचिकेत दुरुस्तीची परवानगी मागितली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करून राज्य सरकारला सुधारित याचिकेवर उत्तर मागितले आहे.
राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता अशा योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करा, अशी याचिकाकर्त्याची मुख्य मागणी आहे. केवळ निवडणुकीमध्ये विजयी होण्यासाठी नागरिकांना मोफत लाभ अदा करणाऱ्या योजना राबविण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य बिघडते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्ची पडून राज्याच्या तिजोरीवर ताण येतो. तर दुसरीकडे सार्वजनिक हिताची कामे करण्यासाठी सरकारकडे पैसा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हितासाठी धोकादायक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली आहे.
दरवर्षी ७० हजार कोटीवर खर्च
सध्या राज्यामध्ये लाडकी बहीणसह मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, पिंक ई-रिक्षा योजना, शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजना, मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी स्टार्टअप इत्यादी योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या सर्व योजनांवर दरवर्षी ७० हजार कोटी रुपयांवर रक्कम खर्च होणार आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
