आजारपणात शरीराला तंदुरुस्त करणारे आणि गंभीर स्थितीत रुग्णाला जीवरक्षक ठरणारी औषधे नेहमीच संजीवनी ठरत असतात. तथापि, आरोग्याची जीवनदायिनी ठरणारी औषधे ही नफा कमावण्याचे साधन ठरू लागली, तो एक प्रकारे माणसाच्या जीवाशी खेळच म्हणावा लागेल. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली पोलिसांनी बनावट औषधी तयार करणार्या एका मोठ्या टोळीचा भांडाफोड केला. पोलिसांनी आरोपींकडून कर्करोगावर उपचार करणार्या ब्रँडची बनावट औषधे हस्तगत केली. यात सात औषधे परकी कंपन्यांची, तर दोन भारतीय कंपन्यांची होती. आरोपी हे केमोथेरेपीच्या इंजेक्शनमध्ये पन्नास ते शंभर रुपयांचे अँटिफंगल औषध भरत, त्याची एक ते सव्वा लाखांत विक्री करत होते. काही दिवसांपूर्वीच तेलंगणात औषध नियंत्रक प्रशासकांनी खडूच्या पावडरपासून तयार केलेल्या बनावट गोळ्या जप्त केल्या. गाझियाबाद येथे बनावट औषधे तयार करणार्या कारखान्यावर छापा टाकला. देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी दर्जाहीन आणि भेसळयुक्त औषधांचे साठे पकडल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. एकाच आजारावर उपचार करणार्या विविध कंपन्यांच्या औषधांच्या परिणामकतेत फरक असणे चिंताजनक आहे.
बनावट आणि भेसळयुक्त औषध आजाराला लागू पडत नाहीत, त्याचवेळी दुसर्या आजाराला निमंत्रण देण्याचे कामही करते. त्याच्या सेवनामुळे यकृत, हृदय, मूत्रपिंड, फुफ्फुस यावर परिणाम होतो. गुणवत्ता नसलेल्या औषधांची निर्यात केल्याने देशाच्या प्रतिष्ठेला आणि विश्वासाला तडा जातो. नागरिकांच्या आरोग्याची हेळसांड करणार्या या घटनांनी एका संघटित गुन्हेगारीचे रूप धारण केले आहे. देशात बनावट आणि भेसळयुक्त औषधांना चाप बसविण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आहे आणि त्यात दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय बनावट औषधांमुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास किंवा गंभीर आजार उद्भवल्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. भेसळ किंवा विनापरवाना औषधांची निर्मिती केल्यास पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था ही औषधी, सौंदर्यप्रसाधने आणि आरोग्य उपकरणांवर लक्ष ठेवणारी राष्ट्रीय नियामक संस्था आहे.
भारताचे औषधी महानियंत्रक हे औषधांची निर्मिती, विक्री, आयात आणि वितरणासंबंधी निकष निश्चित करतात. यानुसार राज्यांतील खाद्य आणि औषधी नियामक प्राधिकरणाशी समन्वय साधण्याचेही काम करतात. राज्य पातळीवर औषधी नियंत्रक आणि जिल्हा पातळीवर निरीक्षक हे औषधांची गुणवत्ता निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. गेल्या वर्षी औषधांवर क्यूआर कोड लावण्यास सुरुवात झाली. हा नियम सर्वच औषधांना लागू करायला हवा. परिणामी, औषधांचा काळाबाजार थांंबेल. औषधांची गुणवत्ता निश्चित करणारा ‘फार्माकोविजिलन्स’ कार्यक्रम हा अनेक अर्थांनी उपयुक्त राहू शकतो. यात औषधांच्या दुष्परिणामाचा अभ्यास करून औषध गुणवत्तापूर्ण केले जाते. निकृष्ट दर्जाच्या औषधांच्या बाबतीत अधिकाधिक तक्रारी झाल्यास कायद्याचा फास दोषींविरुद्ध अधिक आवळला जाईल.
औषध उद्योगात संशयास्पद गोष्टींना थारा मिळू नये यासाठी केंद्र सरकार तक्रार निवारण प्रणाली अधिक मजबूत करत आहे. काही दिवसांपूर्वी औषधी कंपन्यांसाठी युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल्स मार्केटिंग प्रॅक्टिस (यूसीएमपी), 2024 लागू केले. यानुसार आता औषधी कंपन्यांना संकेतस्थळावर तक्रारीची नोंद करण्यासाठी विंडो ठेवावी लागणार आहे. कंपन्यांना डॉक्टरांना प्रचाराच्या नावाखाली कोणतीही भेटवस्तू देता येणार नाही. एखाद्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्यास तज्ज्ञ म्हणून निमंत्रित केल्या जाणार्या डॉक्टरांना येण्या-जाण्याचा तसेच मुक्कामाचा खर्च देता येणार आहे. अशा आयोजनाच्या खर्चाचे विवरण ‘यूसीएमपी’च्या पोर्टलवर द्यावे लागेल. यूसीएमपी कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार एक कंपनी आपल्या वार्षिक विक्रीतील केवळ दोन टक्के मोफत सॅम्पल औषध वितरित करू शकते. भारतीय औषध उद्योग जगभरात विश्वासार्ह उद्योग मानला जातो.
