अकोला : बेकायदेशीररीत्या बालगृहे, अनाथाश्रम चालवणे हा गंभीर अपराध असून, असे घडत असल्याची माहिती असल्यास ती तत्काळ कळवावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी केले आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर बालगृहे, अनाथाश्रम चालविणे, बालकांना अनधिकृतपणे डांबून ठेवणे, त्यांचे शारिरीक, मानसिक शोषण होत असल्याच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेकवेळा अनधिकृत संस्था सामाजिक माध्यमांचा वापर करून त्यावर काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांची छायाचित्रे प्रसिध्द करतात. हे बालन्याय मुलांची काळजी व संरक्षण अधिनियमाच्या कलम ७४ चे उल्लंघन आहे. बेकायदेशीर संस्था सामाजिक माध्यमांवर अशी छायाचित्रे प्रसारित करून त्याद्वारे नागरिकांना भावनिक आवाहन करतात व मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा करीत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे. हे कृत्य अतिशय गंभीर असून शासनाकडे अनेक तकारी प्राप्त होत आहेत. अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेशितांवर लैंगिक अत्याचार, मारहाण, पलायन, बलात्कार, अतिप्रसंग, शारिरीक, मानसिक छळ अशा अनुचित घटना घडण्याची शक्यता आहे. हे रोखण्यासाठी गावपातळीवर ग्राम बाल संरक्षण समित्या स्थापण्यात आल्या आहेत. असे काही आढळल्यास ग्राम समितीने तालुका बाल संरक्षण समितीला तत्काळ कळवावे. जिल्ह्यातील अशा अनधिकृत संस्थांचा शोध घेण्याच्या सुचना पोलीसांना देण्यात आल्या आहेत. अशा गुन्हा करणा-यांना बाल न्याय अधिनियम २०१५ च्या कलम ४२ नुसार कारावास व दंडाची तरतूद आहे.
मुलामुलींच्या निवासी संस्थेची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसल्यास त्यांनी त्वरित नोंदणी करून घेण्यात यावी. जिल्ह्यामध्ये अनधिकृत संस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, प्रशासकीय इमारत, पहिला माळा अकोला येथे तत्काळ कळवावे किंवा चाईल्ड हेल्पलाईन क्रमांक 1098 येथे संपर्क साधावा.
