आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्याचे चौथे महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे दिली आहे. ”आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी राज्याचे चौथे महिला धोरण लागू करण्यात येतं आहे. लेक लाडकी योजना, महिला सशक्तीकरण अभियान, मनोधैर्य योजना, महिला सक्षमीकरण केंद्र अशा विविध योजनांतून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व सक्षमीकरणासाठी कटिबद्ध राहण्याचा निर्धार आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त करूया.” असे तटकरे यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस या धोरणातून करण्यात आली आहे. तसेच यापुढे अधिकृत कागदपत्रांवर आईचे नाव लावणं बंधनकारक होणार आहे.
मागील तीन वर्षांपासून रखडलेले राज्याचे चौथे महिला धोरण आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी महिला आणि बालविकासमंत्री अदिती तटकरे यांनी जाहीर केले. सह्याद्री विश्रामगृहात महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्रमात हे धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणात महिलांसाठी अष्टसूत्री कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. या महिला धोरणाचा मसुदा तीनवेळा बदलण्यात आला. आता अष्टसूत्रीच्या माध्यमातून विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला असल्याची माहिती तटकरे यांनी दिली.
राज्यातील दुर्लक्षित, दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण अशा आदिवासी भागात मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरे घेणे. तसेच कर्करोग, मूत्रमार्ग संक्रमण, क्षयरोग, रजोनिवृत्तीच्या समस्या इत्यादींसाठी निदान आणि उपचार सुविधा उपलब्ध, महिलांची संख्या जास्त असलेल्या आस्थापनांच्या ठिकाणी पाळणाघर, आदिवासी मुलींच्या शिक्षणाकडे विशेष लक्ष, सर्व पोलिस मुख्यालयांमध्ये भरोसा कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. राज्याचं नवीन महिला धोरण जाहीर केल्याबद्दल राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केले आहे.
महिला दिनी राज्याचं चौथं महिला धोरण अंमलात आणून महाराष्ट्रानं राज्यातील महिलाशक्तीला नवी ऊर्जा, नवी उमेद, नवं बळ दिलं आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार दृढ केला आहे. महिलांचे आरोग्य, महिलांना पोषक आहार, महिलांचे शिक्षण व कौशल्यवृद्धी, महिलांची सुरक्षा, महिलांसाठी रोजगारनिर्मिती, निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग, महिला खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य, सांस्कृतिक क्षेत्रात सहभाग वाढवण्यासारख्या निर्णयांच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासाची मजबूत पायाभरणी केली असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, त्यानंतर महिला व बाल विकासमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वेगळी समिती, जिल्हास्तरीय अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती काम करणार आहे. या समित्यांच्या संपर्क, संवाद, समन्वयातून महिला धोरणाची राज्यात अंमलबजावणी प्रभावी होईल, महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल, असा विश्वास आहे.
