अकोला,दि.31: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘सुर्योदय’ योजनेत राज्यातील सात जिल्ह्यांत अकोला जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील 25 हजार घराच्या छतावर सौर पॅनलच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र शासनाकडून सौर पॅनेलसाठी 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील वीज ग्राहकांनी त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले आहे.
देशात एक कोटी घराच्या छतांवर सौर पॅनेलच्या माध्यमातून ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट असलेली ‘सुर्योदय’ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केली आहे. योजनेत राज्यातील पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, नागपूरबरोबरच अकोला जिल्ह्याचाही समावेश आहे. जिल्ह्यात 25 हजार घराच्या छतांवर सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. सौर ऊर्जा ही स्वच्छ आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जेचा उत्तम स्त्रोत आहे. या योजनेत ग्राहकांना केंद्र शासनाकडून 40 टक्के अनुदान मिळते. तीन किलोवॅटपर्यंत क्षमतेचे पॅनेल बसविण्यासाठी सुमारे 1 लाख 57 हजार खर्च येतो व त्यामध्ये सुमारे 54 हजार रू. पर्यंत अनुदान मिळते.
सौरऊर्जेतून निर्माण होणाऱ्या वीजेमुळे ग्राहकाला नेहमीचा वीजपुरवठा कमी वापरावा लागतो व वीजबिलात कपात होते. ग्राहकाच्या सौर पॅनेलमधून त्याच्या वापरापेक्षा जास्त वीज निर्माण झाली तर ती महावितरणच्या ग्रीडमध्ये पाठवली जाते व कंपनी त्या विजेच्या मोबदल्यात वीज देयकात सवलत देते. यातून कधी कधी ग्राहकांना शून्य रकमेचे वीजबिलही येते. सोलर पॅनेल बसविण्याचा खर्च चार ते पाच वर्षांत भरून निघतो पण त्याचा उपयोग पुढे दीर्घकाळासाठी होत राहतो. सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी ग्राहकांनी 3 किलोवॅट ते 10 किलोवॅट क्षमतेचे पॅनेल्स बसविले तर वीस टक्के अनुदान मिळते. सौर ऊर्जेमुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत होते तसेच ग्राहकांना आर्थिक लाभ होतो.
इच्छूकांनी महावितरणच्या mahadiscom.in/ismart या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करावा. पॅनेल बसविणाऱ्या एजन्सीसह सर्व बाबतीत महावितरणची मदत मिळते. सुर्योदय योजनेत छतावर सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी कोणत्याही बँकेकडून हप्त्यावर कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. सौर ऊर्जानिर्मितीने वीज देयकाच्या वाचणा-या पैश्यातून कर्जफेड शक्य आहे. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक सुलभरीतीने आर्थिक भुर्दंडाविना ही सुविधा वापरता येते.
घरगुती देयकात मोठी बचत, घरगुती ग्राहक, गृहनिर्माण रहिवाशी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनांना योजनेचा लाभ, १ ते ३ किलोवॅटपर्यंत ४० टक्के अनुदान, ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक ते १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के अनुदान, सामूहिक वापरासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत परंतु प्रत्येक घरासाठी १० किलोवॅट मर्यादेसह निवासी गृहनिर्माण संस्था या ग्राहकांना २० टक्के अनुदान मिळते. शिल्लक वीज महावितरण प्रति युनिट प्रमाणे विकत घेते. असे अनेक फायदे असल्याने जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त ग्राहकांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार यांनी केले आहे.
