अकोला,दि.17 :- जिल्ह्यात ग्रामिण भागात भेडसावणारी प्रमुख समस्या ही शेतरस्त्यांची असून ही समस्या सोडविण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून पाणंद रस्त्यांची कामे करावी, त्यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहिम राबवावी, असे निर्देश आ. रणधीर सावरकर यांनी दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून करावयाच्या एक हजाराहून अधिक घरकुलांच्या कामाचे ऑनलाईन भुमिपूजनही यावेळी करण्यात आले.
जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती अर्थात ‘दिशा’ समितीची बैठक आज जिल्हा नियोजन भवनाच्या छत्रपती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी आ. रणधीर सावरकर हे होते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती संगिताताई अढाऊ, विधानसभा सदस्य आ.हरिष पिंपळे, जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, अपर पोलीस अधीक्षक मोनिका राऊत, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक मनोज जाधव तसेच सर्व विभागप्रमुख, समिती सदस्य आदी उपस्थित होते.
प्रारंभी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून बांधकामास मंजूरी दिलेल्या १ हजाराहून अधिक घरकुलांच्या कामाचे ऑनलाईन भुमिपूजन उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. ग्रामिण भागात लोकांना शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्त्यांची सोय नसणे ही गंभीर समस्या आहे. शेतकऱ्यांना शेतात पोहोचता यावे, शेतातील उत्पन्न बाहेर आणणे सोपे जावे यासाठी पाणंद रस्ते तयार करणे आवश्यक आहे. ते करण्यासाठी जिल्ह्यात विशेष मोहिम राबविण्यात यावी. ही सर्व कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करावी. येणारा काळ हा उन्हाळ्याचा काळ असेल या काळात ही कामे वेगाने पूर्ण केल्यास पावसाळ्यात जेव्हा शेतीची कामे जास्त असतात त्यावेळी हे रस्ते शेतकऱ्यांना उपयोगी पडू शकतील, असे निर्देश आ. सावरकर यांनी यंत्रणेस दिले. त्यांची सांगितले की, मनरेगा संदर्भात प्रत्येक पंचायत समितीस्तरावर बैठक घेऊन सर्व यंत्रणांना आणि लोकप्रतिनिधींना मार्गदर्शन करावे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगर हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामिण, राष्ट्रीय ग्रामिण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान ‘उमेद’ , पंडीत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, एकात्मिक शक्ती विकास योजना, पंडीत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मध्यान्न भोजन योजना, अशा विविध योजनांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.
