आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पासूनच्या चार वर्षांमध्ये Digital Payment व्यवहारांच्या प्रमाणात २००% हून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली. भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट महामंडळाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ४५ अब्जांहून अधिक ‘युपीआय’ व्यवहारांची नोंदणी झाली. हे प्रमाण गेल्या ३ वर्षांतील व्यवहारांच्या ८ पट आणि गेल्या ४ वर्षांतील आर्थिक व्यवहारांच्या ५० पट आहेत.

डिजिटल पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने रूपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या भीम-युपीआय व्यवहारांना चालना मिळावी म्हणून विद्यमान आर्थिक वर्षात मदत योजनेची सुरुवात केली आहे. सरकारने सुरु केलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम म्हणून, भारतातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला असून गेल्या चार आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या प्रमाणातून ते स्पष्ट होत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

हेही वाचा

निवृत्तीधारकांना हयातीचा दाखला पोस्टामार्फत घरपोच मिळणार

कृषी खात्याचे आता नवे बोधचिन्ह

देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि लोकसंख्येच्या सर्व घटकांमध्ये रूपे डेबिट कार्ड तसेच भीम-युपीआय प्रणालीच्या माध्यमातून कमी मूल्याच्या डिजिटल व्यवहार पद्धतींना चालना देण्यासाठी तसेच बँकांना मजबूत डिजिटल भरणा परिसंस्था उभारण्यासाठी मदत करून सरकारच्या मदत अनुदान योजनेने डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.