अकोला,दि.७ -: जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. या कक्षाकडे निवेदने, अर्ज प्राप्त होऊ लागले आहे. तथापि, या निवेदने अर्जांवर कालबद्ध पद्धतीने दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही करावयाची असल्याने प्रशासनाचे कामकाज अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधतांना सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या लोकशाही सभागृहात आज जिल्हास्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षासंदर्भात माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) सदाशिव शेलार हे यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षासंदर्भात निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी माहिती दिली की, जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेचे दैनंदिन प्रश्न, शासनस्तरावरील कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने यामध्ये अधिक लोकाभिमुकता, पारदर्शकता व गतिमानता आणण्याच्या दृष्टीने तसेच ग्रामीण भागातील नागरीकांचे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवून परिणामकारक निपटारा होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दि.१ जानेवारी २०२३ पासून मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्याठिकाणी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहे. या कक्षाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तर त्यांना सहायक म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसिलदार प्रज्ञा टाकळे, अव्वल कारकुन योगेश खांदवे, महसूल सहायक माधुरी उगले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या क्षेत्रीय कार्यालयात सर्वसामान्य जनतेकडून मुख्यमंत्र्यांना उद्देशुन लिहिलेले दैनंदिन प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, संदर्भ इत्यादी स्विकारण्यात येऊन त्याबाबतची पोच संबंधित अर्जदारास द्यावयाची आहे. ज्या अर्ज, संदर्भ व निवेदने या संदर्भात जिल्हास्तरीय सर्व कार्यालय प्रमुख अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन संबंधित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करावयाची आहे. त्याबाबतचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी मुख्यमंत्री सचिवालयास सादर करण्यात येणार आहे. तसेच नागरिकांकडून प्राप्त अर्ज, निवेदने जिल्हास्तरावरील असल्यास जिल्हास्तरीय यंत्रणेमार्फत कार्यवाही करण्यासाठी संबंधित विभागाला पाठविण्यात येतील. शासनस्तरावरील प्रश्न निवेदने, शासनस्तरावर संबंधित विभागास पाठविण्यात येतील. संबंधित कार्यालयाने १५ दिवसांच्या आत कार्यवाही करणेही अपेक्षित आहे.
माहिती देण्यात आली की, दि.३१ जानेवारी अखेर या कक्षास एकूण ७७ अर्ज- निवेदने प्राप्त झाली आहेत. विभागनिहाय या प्रमाणे- मनपा- १६, जिल्हा परिषद-१०, उपविभागीय अधिकारी अकोला-२, उपजिल्हाधिकारी महसूल -२, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था- ६, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, कामगार आयुक्त, तहसिलदार अकोला, मुर्तिजापूर, बार्शी टाकळी, सामान्य आस्थापना, नैसर्गिक आपत्ती कक्ष, शिक्षणाधिकारी (माध्य), स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया बोरगाव मंजू शाखा, मुख्याधिकारी अकोट, बाळापूर , बार्शी टाकळी, कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे विभाग, जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाऊर्जा, भूमि अभिलेख, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बॅंक, महात्मा फुले विकास महामंडळ, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन, विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, वसंतराव नाईक आर्थिक विकास महामंडळ, जिल्हा सेतू समिती इ. प्रत्येकी १ अर्ज. यापैकी शासनस्तरावर एकूण पाच निवेदने पाठविण्यात आली आहेत तर जिल्हास्तरावर ७२ प्रकरणे पाठविण्यात आली आहेत. अद्याप पर्यंत चार प्रकरणांमध्ये कार्यवाही झाली असून ६८ प्रकरणे हे संबंधित विभागाकडे प्रलंबित आहेत.
