अकोला, दि.१० :- शासकीय; गायरान जमिनींवर असणारे अतिक्रमण निष्कासनासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम दिला असून या कार्यक्रमाप्रमाणे प्रत्येक तालुक्यात ही कारवाई ३१ डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजनभवनात शासकीय; गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण निर्मुलनासंदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. रामेश्वर पुरी, अभयसिंह मोहिते, डॉ. निलेश अपार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपजिल्हाधिकारी गजानन सुरंजे, विश्वनाथ घुगे, सदाशिव शेलार आदी उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्देश दिले असून त्यानुसार शासनाने कालबद्ध कार्यक्रम दिला आहे. त्यानुसार दि.६ नोव्हेंबर पर्यंत अतिक्रमणे शोधून निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच दि. ८ ते २० या कालावधीत अतिक्रमणधारकांना नोटीस देण्यात येत आहेत. दि.२१ ते २३ दरम्यान अतिक्रमणाचा सविस्तर अहवाल नपा मुख्याधिकारी, ग्रामपंचायत सचिव, नगर अभियंता हे सादर करतील. त्यानंतर दि.२४ नोव्हेंबर ते दि.८ डिसेंबर अतिक्रमण धारकांची सुनावणी घेण्यात येईल. दि.९ ते १९ डिसेंबर दरम्यान निकाल देऊन दि.१९ ते ३१ डिसेंबर दरम्यान अतिक्रमणांचे निष्कासन केले जाईल.
दरम्यान, अकोला जिल्ह्यात एकूण १२५२१.७६ हेक्टर आर. इतके क्षेत्र शासकीय गायरान जमिनीचे आहे. जिल्ह्यात अशा जागांवर ३०१० अतिक्रमित बांधकामे असून हे क्षेत्र एकूण ३९.८४ हेक्टर आर इतके आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. याबाबत सर्व यंत्रणेने कालबद्ध कार्यक्रमानुसार कारवाई करुन अहवाल सादर करावा,असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.
