नव्या संसद भवनात लावण्यात आलेल्या राष्ट्रीय चिन्हाबाबत दोन वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत या चिन्हात बदल करणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याच म्हटले होते. राष्ट्रीय चिन्हाबाबतची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले होते की, नव्याने लावण्यात आलेले राष्ट्रीय चिन्ह हे सारनाथ येथे ठेवण्यात आलेल्या मूळ चिन्हापेक्षा वेगळे आहे. तर संसद भवनात लावण्यात आलेले राष्ट्रीय चिन्ह हे कायद्यानुसार योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायलयाने म्हटले आहे.
संसदेत लावण्यात आलेल्या मूर्तीत सिंह आक्रमक दाखवले असल्याचा युक्तीवादही सर्वोच्च न्यायालायाने फेटाळला आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, या मूर्तीला पाहणाऱ्या व्यक्तीच्या भावनेवर या गोष्टी निर्भर आहेत. वकील अलदानिश रेन आणि रमेश कुमार मिश्रा यांनी म्हटले होते की, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पानुसार बनत असलेल्या नव्या संसद भवनावरती लावण्यात आलेले प्रतिक भारतीय राजचिन्हापेक्षा वेगळे आहे. त्यामुळे हे भारतीय राजचिन्हाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याचे उल्लंघन आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला याबाबत सुधारणा करण्याचे आदेश द्यावेत.
राजचिन्हातील सिंह आक्रमक दिसत आहेत : याचिकाकर्ते
संसद भवनावर लावण्यात आलेल्या प्रतिकातील सिंह आक्रमक दिसत आहेत. या सिंहांचे तोंड उघडे आहेत, ज्यामध्ये त्यांचे दात सुळे दिसत आहेत. तसेच या चिन्हामध्ये ‘सत्यमेव जयते’ हे घोषवाक्य ही घेण्यात आलेले नाही. जे की, राष्ट्रीय प्रतिकाचा महत्वपूर्ण भाग आहे. राजचिन्हातील असा बदल करणे चुकीचे आहे.
हे वैयक्तिक मत असू शकते : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या युक्तीवादाला असहमती दर्शवली आहे. न्यायाधीश म्हणाले की, जर कोणाला सिंह आक्रमक दिसत असतील, तर ते त्याचे वैयक्तीक मत असू शकते. जे चिन्ह नव्या संसद भवनावर लावण्यात आलेले आहेत. ते कायद्यानुसार योग्यचं आहेत.
