अकोला, दि.31:- बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी ‘पोक्सो’ कायदा अस्तित्वात आहे. या कायद्याची माहिती शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थी तसेच जनसामान्य नागरिकांना व्हावा याकरीता जिल्हा व ग्रामस्तरावर प्रशिक्षण, कार्यशाळा व जनजागृती मोहिम राबवा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी आज दिले.
जिल्हा बाल संरक्षण समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे, कामगार कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त राजू गुल्हाने, जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या अधीक्षक डॉ. आरती कुलवाल, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्ष ॲड. अनिता गुरव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य ॲड. संजय सेंगर, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी राजु लाडुलकर, बाल कल्याण समिती सदस्य डॉ. विनय दांदळे, प्रांजली जयस्वाल, शिला तोष्णीवाल, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य ॲड. वैशाली गावंडे, सारीका गिरवडेकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी निर्देश दिले की, पॉक्सो कायद्याविषयी शाळा व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना तसेच नागरिकांना माहिती होणे आवश्यक आहे. याकरीता जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रशिक्षण व कार्यशाळेचे आयोजन करा.बालगृहातील बालकांचे आधार नोंदणी करुन त्यांना शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळवून द्या. तालुका संरक्षण अधिकारी यांनी रस्त्यावर भटकणाऱ्या भिक्षेकऱ्यांचे सर्वेक्षण तातडीने पुर्ण करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
बालगृहातील पात्र १२ ते १८ वयोगटातील बालकांचे कोविड लसीकरणाचे दोन्ही डोस पुर्ण करण्यात आले आहे. बालगृहातील बालकांची जिल्हा सामान्य रुग्णालयामार्फत नियमित आरोग्य तपासणी, लैंगिक आरोग्य विषयक समुपदेशन करण्यात येते. चाईल्‍ड लाईन व बाल संरक्षण कक्षाच्या मदतीने हरविलेल्या मुलांच्या शोध घेऊन त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास अधिकारी विलास मरसाळे यांनी यावेळी सादर केली.
