मराठा आरक्षणातून निवड होऊनही गेली काही वर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या 1 हजार 64 मराठा तरुणांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे या मराठा तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या नोकरीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यात 2014 मध्ये मराठा समाजाला नारायण राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये ईएसबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षण मिळाले होते. मात्र, हे आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या शिवसेना भाजप युतीच्या सरकारने सन 2018 मध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत शिफारस आल्यानंतर एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिले. या आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेची मोहोर उमटली. पण सर्वोच्च न्यायालयात 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले. मात्र, मराठा आरक्षण लागू असताना राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये या आरक्षणानुसार 1 हजार 64 मराठा उमेदवारांची निवड करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना नियुक्‍तीपत्रे दिलेली नव्हती.
सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्याने हा निर्णय खोळंबल्याने या उमेदवारांचे भवितव्य अंधारात होते. या पार्श्‍वभूमीवर मराठा संघटनांनी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची मागणी केली होती. या मागणीसाठी मंत्रालयाच्या छतावरून उडी मारून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न दोन दिवसांपूर्वी झाला होता. हा मुद्दा तापत चालल्याने तसेच पावसाळी अधिवेशनाची सांगता झाल्यानंतर गुरुवारीच मुख्यमंत्र्यांनी मराठा संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक बोलाविली होती. या बैठकीपूर्वी राज्य सरकारने एक मुद्दा निकाली काढला. या विधेयकानुसार 27 जून 2019 रोजी उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर शिक्‍कामोर्तब केले तेव्हापासून 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द होईपर्यंतच्या काळात शासकीय व निमशासकीय सेवेत निवड झाली; परंतु ज्यांना नियुक्‍तीपत्रे देण्यात आली नाहीत, अशा 1 हजार 64 उमेदवारांना नियुक्‍तीपत्र देऊन सेवेत रुजू करता येणार आहे.
- 1 हजार 64 उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेणार
- अधिसंख्य पदे निर्मिती करणारे विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर
- सुप्रीम कोर्टाच्या सप्टेंबर 2020 च्या निकालाआधी प्रक्रिया पूर्ण झालेल्यांना लाभ
उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार बनण्याची मराठा तरुणांना संधी
विधिमंडळात मंजूर झालेल्या विधेयकात उपजिल्हाधकारी 3, तहसीलदार 10, नायब तहसीलदार 13, कृषी सहायक 13, राज्य कर निरीक्षक 13, उद्योग उपसंचालक 2, उद्योग अधिकारी 12, उपकार्यकारी अभियंता 7, अधीक्षक आदिवासी विकास विभाग 1, पोलिस उपअधीक्षक 1, उत्पादन शुल्क सहायक आयुक्‍त 1, उपशिक्षण अधिकारी 4 आदी पदांचा समावेश आहे.
