अकोला, दि.2 राष्ट्रीय पशुधन अभियानाअंतर्गत मुरघास निर्मितीकरिता सायलेज बेलर मशीन युनीट स्थापनेसाठी अर्थ सहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना अनुसुचित जाती उपायोजना प्रवर्गातील संस्थानाकरीता राखीव असून या योजनेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनी जास्तीत जास्त घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.
राष्ट्रीय पशुधन योजना सन 2021-22 अंतर्गत जिल्ह्यासाठी एक युनिटचा लक्षांक असुन प्रती युनिट 20 लक्ष खर्चापैकी 10 लक्ष केंद्र शासनाचे अर्थ सहाय्य असुन उर्वरित 10 लक्ष संस्थेने स्वत: खर्च करायचे आहे. योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील सहकारी दुध उत्पादक संघ/संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था, स्वयं सहाय्यता बचत गट व गोशाळा, पांजरपोळ, गोरक्षण संस्था यांच्याकरीता आहे. योजनेसाठी संस्थेची निवड करताना याच प्राधान्य क्रमाने निवड करावयाची आहे. जिल्ह्यातील एकाच संस्थेला या योजनेचा लाभ द्यावयाचा आहे.
मुरघास निर्मिती करिता सायलेज बेलर मशीन युनिटमध्ये सायलेज बेलर, हेवी ड्युटी कडबा कुटी यंत्र, (क्षमता किमान 2 मे.टन प्रति तास) टॅक्टर व ट्रॉली, वजन काटा, हार्वेस्टर, मशीन शेडवरील पैकी सायलेज बेलर व हेवी ड्युटी कडबा कुटी यंत्र या मशीनरीची खरेदी करणे आवश्यक असून 20 लक्षपैकी उर्वरीत शिल्लक निधीतुन संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार इतर बाबींसाठी निधी खर्च करता येईल. ही योजना अनुसुचित जाती उपयोजना प्रवर्गातील संस्थांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. योजनेचा निधी थेट लाभ हस्तांतरण( डि.बी.टी.) व्दारे अदा करण्यात येईल. संस्थेने आवश्यक मशिनरीची खरेदी केल्यानंतर संस्थेच्या बँक खात्यात निधी जमा करण्यात येईल. योजनेच्या जिल्हास्तरीय राष्ट्रीय पशुधन अभियान समितीमार्फत प्राप्त प्रस्तावामधुन योजनेच्या लाभासाठी संस्थेची निवड करण्यात येईल. योजनेच्या लाभासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या संस्थेची 10 लक्ष निधी खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता असल्याबाबत खात्री करण्यात येईल. यासाठी प्रस्तावासोबत संस्थेचा मागील तीन वर्षाचा लेखा परिक्षण अहवाल असणे आवश्यक आहे. संस्थेच्या स्वहिस्सा निधीकरिता संस्था स्वनिधितून खर्च करू शकेल अथवा आवश्यकतेनुसार बँकेकडुन कर्ज घेवू शकेल. बँकेकडुन कर्ज घेतल्यास कर्जाची परतफेड करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधित संस्थेची असेल. योजनेमधुन खरेदी केलेल्या मशिनरीची शासनाच्या संमती शिवाय परस्पर विक्री करता येणार नाही. यासाठी संस्थेस पाचशे रुपयांच्या मुद्राकावर रितसर करारनामा करून द्यावा लागेल. तसेच पशुसंवर्धन विभागाव्दारे योजनेमधून खरेदी करण्यात आलेली मशिनरी दाखवणे बंधनकारक असेल.
मुरघास निर्मितीकरीता कच्च्या मालाचे(हिरवी वैरन) उत्पादन अथवा खरेदी, मजूरी खर्च व इतर अनुषंगिक खर्च संस्थेला स्वत: खर्च करावा लागेल. अधिक माहितीकरीता जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग किंवा संबंधित तालुक्याच्या पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार) यांचेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
