नवी दिल्ली: प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यावर (PMLA) सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्थात ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात अडकलेल्या सर्वांना झटका देत न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. 2018 मध्ये कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. त्यामुळे ईडी कारवाई आणि ईडीच्या कार्यप्रणालीवर सातत्याने आक्षेप घेणाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए कायद्यातील ईडीला अटक, छापा, समन्स, निवेदनासह दिलेले सर्व अधिकार कायम ठेवले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIR) FIR सोबत जोडला जाऊ शकत नाही. ECIR ची प्रत आरोपीला देणे आवश्यक नाही. अटकेदरम्यान कारणे उघड करणे पुरेसे आहे. ईडीसमोर दिलेले म्हणणे हा पुरावा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
ईडी अधिकारी पीएमएलए कायदा 2002 अंतर्गत पोलीस अधिकारी नाहीत. ECIR ची FIR शी तुलना करता येत नाही कारण ECIR हे अंतर्गत दस्तऐवज आहे. ECIR चा पुरवठा अनिवार्य नाही आणि अटकेच्या वेळी फक्त कारणे उघड करणे पुरेसे आहे. या कायद्याचा वापर ईडीकडून काळ्या पैशाविरोधातील कारवाईसाठी केला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे ईडीला आपल्या कारवाईला बळ मिळणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात 100 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ईडीचे अधिकार, अटक करण्याचे अधिकार, साक्षीदारांना बोलावण्याची पद्धत आणि मालमत्ता जप्त करण्याची पद्धत आणि जामीन प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि इतरांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत.
