अकोला, दि.4 : लोकांना सेवा देता यावी यासाठीच लोकसेवकांना विविध प्रकारचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लोकांना पारदर्शकतेने व संवेदनशीलतेने सेवा देणे हे प्रत्येक लोकसेवकाचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन अमरावती विभागाचे लोकसेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त रामबाबू एन. यांनी आज येथे केले.
राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे अमरावती विभागाचे आयुक्त रामबाबु एन. यांनी आज अकोला येथे भेट देऊन महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015संदर्भात लोकसेवकांची कार्यशाळा घेऊन त्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
लोकशाही सभागृहात आयोजीत या कार्यशाळेस जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, जिल्हा परिषदेचे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, उपजिल्हाधिकारी सदाशिव शेलार, विश्वनाथ घुगे, बाबासाहेब गाढवे, उपविभागीय अधिकारी डॉ. निलेश अपार, डॉ. रामेश्वर पुरी, श्रीकांत देशपांडे, अभयसिंह मोहिते पाटील, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. कांताप्पा खोत, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधीक्षक स्नेहा सराफ, सर्व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सर्व विभागप्रमुख आदी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासनातर्फे लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अनुषंगाने होत असलेल्या कामकाजाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी माहिती देण्यात आली की, जिल्ह्यात 43 विभागांमार्फत 438 प्रकारच्या सेवा देण्यात येतात. त्यात माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात 773 आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील 634 केंद्र सध्या सुरु आहेत.
आपल्या संबोधनात रामबाबू एन. म्हणाले की, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे हे नागरिकांना दर्जेदार सेवा कमितकमी कालावधीत देण्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी त्रिस्तरीय रचना तयार करण्यात आली आहे. या प्रत्येकस्तरावर काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास लोकांना सेवा देण्यात येत असलेल्या अडचणी; त्यातील कमकुवत दुवे लक्षात येतील. त्यात सुधारणा करुन सेवांच्या दर्जात सुधारणा करणे शक्य होईल. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त कनिष्ठ कार्यालयांना भेटी देणे. तेथील यंत्रणांकडून आढावा घेणे यासारख्या बाबींमधून ही पडताळणी शक्य होईल,असे त्यांनी सांगितले.
