दि.1 ते 15 जुलै अतिसार नियंत्रण पंधरवाडा: आरोग्य यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश;1 लाख 32 हजार लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट

अकोला,दि.27: आरोग्य विभागातर्फे अतिसार नियंत्रण पंधरवाडा येत्या दि.1 ते 15 जुलै दरम्यान राबविण्यात येणार आहे. सध्या पावसाळ्याचा कालावधी असल्याने दूषित पाण्याच्या सेवनाने अतिसार हा आजार होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यात लहान बालकांना अधिक धोका असतो, अशावेळी आरोग्य यंत्रणांनी सतर्क रहावे, ओआरएसची पाकीटे तसेच झिंक गोळ्या या घरोघरी पोहोचवाव्या, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांनी आज येथे दिले.

अतिसार नियंत्रण पंधरवाडा जिल्हास्तरीय सुकाणु समितीची सभा आज अपर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस जि.प. आरोग्य विभागाचे डॉ. मनिष शर्मा, मनपाचे डॉ. विजय चव्हाण. डॉ. अनूप चौधरी, जिल्हा आशा समन्वयक सचिन उनवणे, जिल्हा कक्ष विस्तार अधिकारी झिशान अहमद, डॉ. जगदीश बनसोडे, डॉ. श्वेता सपकाळे आदी उपस्थित होते.

या पंधरवाड्यात ग्रामिण भागासाठी 1 लाख 7 हजार 292 तर शहरी भागासाठी 25 हजार 447 अशा एकूण 1 लाख 32 हजार 739 लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत आरोग्य यंत्रणेकडे 1 लाख 54 हजार 783 ओ.आर.एस. पाकीटांचा साठा उपलब्ध असल्याची माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

बैठकीत माहिती देण्यात आली की, अतिसार नियंत्रणाचे उद्दिष्ट हे अतिसारामुळे होणारे बालमृत्यू हे शून्यावर पोहोचविणे असून अतिसाराच्या संभाव्य घटनांना सामोरे जाण्यासाठीची ही पूर्व तयारी आहे. या कालावधीत अतिसार लागण झालेल्या सर्व बालकांना ओआरएस व झिंक गोळ्यांचे वाटप करुन सुनिश्चित पद्धतीने पोहोचविले जाते. पाच वर्षाखालील बालकांच्या अतिसार व्यवस्थापनासाठी पालकांचे वा बालकांची काळजी घेणारांचे समुपदेशन केले जाते. अतिजोखमीची क्षेत्रे व दुर्बल घटकांवर जसे शहरी भागात झोपडपट्ट्या, पूरग्रस्त भाग, भटक्या जमातींची राहण्याची ठिकाणे, वीटभट्टी कामगार, स्थलांतरीत मजूर, बेघर मुले या सारख्या जोखीमग्रस्त घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जाते. तसेच मागील दोन वर्षात अतिसार साथ असलेल्या क्षेत्रात तसेच पाणीपुरवठा व स्वच्छतेचा अभाव असलेल्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जाते.

या व्यवस्थापनासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करुन त्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत महिला बालविकास, शिक्षण, पाणीपुरवठा तसेच डॉक्टरांच्या तसेच अन्य अशासकीय संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे तालुकास्तरावरही समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.