अकोला, दि.3: आदिवासी विकास विभाग व जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून आदिवासी उत्पादीत वस्तू व साहित्याला हक्काचे विक्री केंद्र मिळाले आहे. यामाध्यमातून आदिवासी उत्पादीत वस्तूना थेट ग्राहकापर्यंत विक्री करुन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून ग्राहकांना वनऔषधी व नैसगिक साहित्य खरेदी करता येईल, असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभाग व वन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने बिरसा मुंडा वनधन विक्री केंद्राचे उद्धाटन प्रसंगी जिल्हाधिकारी बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक के.आर. अर्जूना, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे, अप्पर आयुक्त आदिवासी विभागाचे सुरेंद्र वानखडे, जिल्हा कौशल्य विकास मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त दत्तात्रय ठाकरे, जिल्हा शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाचे जिल्हा समन्वयक गजानन महल्ले, महिला आर्थिक विकास महामंडळचे वर्षा खोब्रागडे, सातपुढा नॅचरल शेतकरी उत्पादक गटाचे रुपेश लढे आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी निमा अरोरा म्हणाल्या की, वन क्षेत्रातील उत्पादीत साहित्याला हक्काचे विक्री केंद्र मिळाले असून यामाध्यमातून आदिवासी समाजाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्राहकांना नैसर्गिक व वनऔषधी खरेदी करता येईल. आदिवासी महिला बचत गट तयार करुन त्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शनातून साहित्याचे विक्री, पॅकिंग व मार्केटींगबाबत माहिती द्यावी. उत्पादीत साहित्यांचा दर्जा कायम उच्चप्रतीचा राहिल याची दक्षता घ्यावी. या विक्री केंद्राचा वापर केवळ जंगल क्षेत्रातील आदिवासी उत्पादित साहित्य विक्रीकरीताच करावा, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी संबधिताना दिले.
तत्पूर्वी कार्यक्रमाच्या सुरुवात आदिवासी नृत्याव्दारे झाली. कार्यक्रमाचे प्रस्तावना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी केले. तर सुत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन उमेदचे व्यवस्थापक नरेंद्र काकड यांनी केले.
आदिवासी विकास विभाग व जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून आदिवासी उत्पादीत वस्तू व साहित्याला हक्काचे विक्री केंद्र मिळाले आहे. यामाध्यमातून आदिवासी उत्पादीत वस्तूना थेट ग्राहकापर्यंत विक्री करुन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून ग्राहकांना वनऔषधी व नैसगिक साहित्य खरेदी करता येईल, असे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभाग व वन विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने बिरसा मुंडा वनधन विक्री केंद्राचे उद्धाटन प्रसंगी जिल्हाधिकारी बोलत होत्या. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटीयार, वन विभागाचे उपवनसंरक्षक के.आर. अर्जूना, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे, अप्पर आयुक्त आदिवासी विभागाचे सुरेंद्र वानखडे, जिल्हा कौशल्य विकास मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त दत्तात्रय ठाकरे, जिल्हा शैक्षणिक गुणवत्ता कक्षाचे जिल्हा समन्वयक गजानन महल्ले, महिला आर्थिक विकास महामंडळचे वर्षा खोब्रागडे, सातपुढा नॅचरल शेतकरी उत्पादक गटाचे रुपेश लढे आदि उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी निमा अरोरा म्हणाल्या की, वन क्षेत्रातील उत्पादीत साहित्याला हक्काचे विक्री केंद्र मिळाले असून यामाध्यमातून आदिवासी समाजाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. तसेच ग्राहकांना नैसर्गिक व वनऔषधी खरेदी करता येईल. आदिवासी महिला बचत गट तयार करुन त्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शनातून साहित्याचे विक्री, पॅकिंग व मार्केटींगबाबत माहिती द्यावी. उत्पादीत साहित्यांचा दर्जा कायम उच्चप्रतीचा राहिल याची दक्षता घ्यावी. या विक्री केंद्राचा वापर केवळ जंगल क्षेत्रातील आदिवासी उत्पादित साहित्य विक्रीकरीताच करावा, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी संबधिताना दिले.
तत्पूर्वी कार्यक्रमाच्या सुरुवात आदिवासी नृत्याव्दारे झाली. कार्यक्रमाचे प्रस्तावना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी राजेंद्रकुमार हिवाळे यांनी केले. तर सुत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन उमेदचे व्यवस्थापक नरेंद्र काकड यांनी केले.
