मुंबई : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती आणि शहरातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग गठीत केला आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध सामाजिक संघटना यांची निवेदने स्वीकारण्यासाठी या समर्पित आयोगाने विभागवार कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
समर्पित आयोग हा शनिवार दि. २१ मे २०२२ रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय पुणे येथे भेट देतील. रविवार दि. २२ मे २०२२ रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद तर याच दिवशी सायंकाळी ५.३० ते सायंकाळी ७.३० पर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे भेट देतील. बुधवार दि. २५ मे २०२२ रोजी दुपारी २.३० ते दुपारी ४.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण भवन येथे भेट देतील. शनिवार दि. २८ मे २०२२ रोजी सकाळी ९.३० ते सकाळी ११.३० वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती तर याच दिवशी सायंकाळी ४.३० ते सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत विभागीय आयुक्त कार्यालय, नागपूर येथे भेट देतील.
या समर्पित आयोगाच्या भेटीच्या वेळी नागरिकांना आपली मते वेळेत मांडता यावीत आणि निवेदन देता यावेत, यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयात आपल्या नावाची नोंदणी भेटीच्या दिनांकापूर्वी करावी. तसेच यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार (भा.प्र.से.) यांनी केले आहे.
