पातूर (सुनिल गाडगे): दी.३/०५/२०२२: महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठी राज्यभाषेचा सन २०२२ मध्ये पारित केलेला काय द्यायचे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. पातुर येथील माजी नगर परिषद उपाध्यक्ष सौ. वर्षाताई संजय बगाडे यांनी उर्दू भाषेचा वापर करण्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे प्रकरण दाखल केले होते. पातुर शहरांमधील नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीवर नगरपरिषद कार्यालयाचे नाव मराठी सोबत उर्दू भाषेचा सुद्धा वापर करण्याचे ठरावपातुर नगरपरिषदेचे तत्कालीन राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस चे पदाधिकारी यांनी मोठ्या मेजॉरिटी ने सदरचा ठराव दि .१४-०२-२०२० च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये पारित केला होता तर सदर ठरावाला माजी नगर परिषद उपाध्यक्ष सौ.वर्षाताई संजय बगाडे यांनी लेखी आक्षेप घेऊन महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या मराठी राज भाषा चा कायदा अमलात आणून केवळ मराठी भाषेचा वापर करण्याचा आग्रह केला होता. मात्र मोठ्या मेजॉरिटी ने मराठी सोबत उर्दू भाषेचा वापर करण्याचे ठराव पारित करण्यात आला त्यामुळे सदर ठरावाला सौ.वर्षाताई संजय बगाडे यांनी अकोला जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यावर अकोला जिल्हाधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारचा मराठी भाषेचा कायदा आणि नियम या या विरोधात केलेले ठराव ला मान्यता दिली नाही आणि केवळ मराठी भाषेचा वापर करण्याचे आदेश दिले होते याप्रकरणी पातुर नगरपरिषदेचे मधील सत्ताधारी राष्ट्रीय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला अमरावती आयुक्त यांच्या कार्यालयात आव्हान दिले होते त्यावर अमरावती आयुक्त यांनी परंपरेला मान्यता देत केवळ मराठीच नाही तर उर्दू भाषेचा सुद्धा वापर करून पातुर नगरपरिषद कार्यालयाच्या नवीन इमारतीवर मराठी सोबत उर्दू भाषेचा वापर करण्याचे आदेश दिले होते त्या आदेशावर सुद्धा सौ.वर्षाताई संजय बगाडे यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र याप्रकरणी माननीय उच्च न्यायालय नागपूर यांनी अमरावती आयुक्त यांनी दिलेल्या आधीच्या आदेशाला मान्यता देत मराठी भाषेत सोबत उर्दू भाषेमध्ये कार्यालयाचे नाव टाकण्याचे आदेश दिले होते तर पातुर नगरपरिषद मधील तत्कालीन सत्ताधारी आणि मुख्याधिकारी यांनी क्षणाचाही विलंब न करता कार्यालय पातुर नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीच्या कार्यालयावर मराठी सोबत उर्दू भाषेचा वापर करून कार्यालयाचे नाव मराठी सोबत उर्दू भाषेत लिहिले त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालय नागपूर यांच्या आदेशाला सुद्धा सौ.वर्षाताई संजय बगाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे दाद मागितली त्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी उच्च न्यायालय नागपूर यांच्या मराठी सोबत उर्दू भाषेचावापर करण्याच्या आदेशाला रद्दबातल ठरविले असून सदर चा आदेश दि.२९-०४-२०२२ ला देण्यात आला असून सौ.वर्षाताई संजय बगाडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत जोडून मा.मुख्याधिकारी सोनाली यादव यांना निवेदन दिले असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करून पातुर नगरपरिषदेच्या नवीन इमारतीच्या कार्यालयाचे नाव जुन्या कार्यालयाचे उर्दू भाषेतील नाव तसेच नगर परिषद अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळा, सांस्कृतिक सभागृह, अग्निशमन केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन केंद्र, पाणी पुरवठा योजना, यांची सगळ्यांची ज्या ठिकाणी उर्दू भाषेचा वापर करण्यात आला आहे ते सर्व फलक काढून त्या ठिकाणी केवळ मराठी भाषेचा उपयोग करावा जेणेकरून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करून मराठी भाषेला राज भाषेचा दर्जा मिळेल असे निवेदनात नमूद केले आहे. या प्रकरणामध्ये सौ.वर्षाताई संजय बगाडे यांची बाजू .ॲड सत्यजित रघुवंशी, ॲड. कुणाल चिमा यांनी मांडली .
महाराष्ट्र राज्यामध्ये राजभाषेचा मराठी भाषेचा कायदा असून तसेच सद्यस्थितीत 2022 ला सुद्धा शासनाने कायद्याच्या बळकटीसाठी प्रयत्न सुरू केला आहे त्यामुळे सदर कायद्याची अंमलबजावणी होत नसून केवळ एका जातीपुरते किंवा धर्मापुरते संकुचित धोरण वापरून या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यामुळे मी माननीय सर्वोच्च न्यायालय येथे दाद मागितली आणि न्यायालयाने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला रद्दबातल ठरवत महाराष्ट्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार मराठी भाषा चा वापर करण्याचे आदेश दिले असून हे आदेश केवळ पातुर तालुक्यात पुरते नसून संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात साठी आहेत त्यामुळे त्याची सर्व स्तरांमध्ये अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे- सौ वर्षा ताई संजय बगाडे माजी नगर परिषद उपाध्यक्ष तथा गटनेते पातुर
