नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कोविड-१९ लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कोणत्याही व्यक्तीला वैयक्तिक पातळीवर लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याचे लसीचे धोरण अवास्तव आहे असे म्हणता येणार नाही. पण सरकार सार्वजनिक हितासाठी धोरण तयार करू शकते आणि काही अटी लादू शकते, असेही न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे.
काही राज्य सरकारे, संस्थांनी सार्वजनिक ठिकाणी लसीकरण न केलेल्या लोकांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. कोविड लस धोरणात बदल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की लस अनिवार्य असू शकत नाही आणि कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या किंवा तिच्या इच्छेविरुद्ध लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत कोरोना रुग्णसंख्या कमी आहे, तोपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यापासून व्यक्तींवर कोणतेही निर्बंध घालू नयेत. अशाप्रकारे निर्बंध घातले असतील तर ते मागे घ्यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नॅशनल टेक्निकल अॅडव्हायझरी ग्रुपचे माजी सदस्य डॉ. जेकब पुलिएल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. कोविड लसींच्या क्लिनिकल ट्रायल डेटाची माहिती द्यावी आणि लसीकरण अनिवार्य करणे असंवैधानिक असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने केंद्राला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.
