नवी दिल्ली: यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. आयपीएस, रेल्वे संरक्षण दल तसेच दिल्ली आणि अंदमान-निकोबार बेट पोलीस सेवेत (डीएएनआयपीएस) मध्ये नोकरीसाठी अर्ज सादर करण्याची परवानगी न्यायालयाकडून शुक्रवारी देण्यात आली आहे. यासंबंधी न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले आहेत.
दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठी हा अंतरिम आदेश देत असल्याचे न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती अभय एस.ओका यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. दिव्यांगांना या सेवांमधून वगळण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म फॉर द राईट्स या स्वयंसेवी संस्थेने रिट याचिका दाखल करीत आव्हान दिले होते.
शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे, संरक्षण दल सेवा आणि दिल्ली, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप पोलीस सेवेत नोकरी करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा होईल. या निवडीसंबंधी लोकसेवा आयोगाकडे तात्पुरते अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. अर्जदारांना सेवेत घेतले जाईल की नाही ? हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशावर अवलंबून असेल. न्यायालयाने परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांना आयपीएस आणि इतर सेवांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज सादर करण्याची परवानगी दिल्यानंतर आता हे उमेदवार १ एप्रिल रोजी दुपारी ४ वाजतापर्यंत यूपीएससीकडे अर्ज करू शकतील.
यूपीएससीकरिता अतिरिक्त संधी देण्याची मागणी
कोरोना महारोगराई दरम्यान यूपीएससीच्या परीक्षेत सहभागी होवू न शकलेल्या उमेदवारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परीक्षा देण्यासाठी अतिरिक्त संधी देण्याची मागणी या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात केली आहे. यूपीएससीने मात्र विद्यार्थ्यांच्या या याचिकेला विरोध केला आहे. याचिका स्वीकारल्यास गंभीर परिणाम होवू शकतात, असा युक्तीवाद यूपीएससीकडून करण्यात आला आहे. अशात प्रकारच्या मागण्या देशभरात घेण्यात आलेल्या इतर परीक्षांसंबंधी देखील केली जावू शकतात.
जे परीक्षेसाठी पात्र आहे. अशा इतर उमेदवारांच्या संभावनांना देखील अशाप्रकारची याचिका प्रभावित करतील, असे यूपीएससीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षा, २०१३ मध्ये परीक्षेचा पॅटर्न तसेच अभ्यासक्रमात अचानक करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अखेरची संधी असलेल्यांना सरकारने २०१४ मध्ये अतिरिक्त संधी दिली होती, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
