नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षण प्रकरणी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. बुधवारी, २ मार्च रोजी न्यायालय यासंबंधी निकाल देण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाच्या निकालावर ओबीसींचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असल्याने अवघ्या राज्याचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसींच्या २७ टक्‍के आरक्षणाची अधिसूचना रद्द केली होती.
कुठलीही आवश्यक आकडेवारी गोळा न करता राज्यात आरक्षण देण्यात आल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला होता. राज्य सरकारने आता राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आकडेवारीचा दाखला देत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मुबलक आधार असल्याचे सांगत आदेश मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे.
न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी.रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या पीठाने ओबीसी आरक्षणावर बंदी आणली होती. पंरतु, या प्रकरणात राज्य सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर १९ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ओबीसींच्या आकडेवारीसंबंधी डेटा जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या होत्या. आता राज्य सरकारने ८ फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिली. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयातही एक अहवाल दिल्याचे समजते.अशात न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
