मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात माहिती भवन उभारून त्यावर कोट्यवधी रूपये खर्च करण्यापेक्षा सरकारने पत्रकार भवनाच्या इमारतींचा काही भाग भाड्याने घेऊन तेथे पत्रकार भवन उभारले तर सरकारचा अवाढव्य खर्च वाचेल आणि पत्रकार भवनाला कायमस्वरूपी उत्पन्न देखील मिळेल सरकारने त्यादृष्टीने विचार करावा अशी विनंती मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
राज्यातील २५-२६ जिल्ह्यात पत्रकार भवनाच्या इमारती आहेत. मात्र कायम स्वरूपी उत्पन्न नसल्याने त्यातील अनेक पत्रकार भवनाची अवस्था बकाल झाली आहे, काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत तर काही ठिकाणी डागडुजीसही पैसे नसल्याने या इमारती अखेरच्या घटका मोजत आहेत. अनेक इमारतींना कित्येक वर्षे रंगरंगोटी देखील झालेली नाही. सरकारने या इमारती दुरूस्त कराव्यात, गरजेनुसार त्यात बदल करावेत आणि पत्रकार संघाबरोबर करार करून त्यातील काही भाग भाड्याने घ्यावा अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे. माहिती भवन आणि पत्रकार भवन एकाच वास्तुत झाले तर ते पत्रकार, जनता आणि शासकीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक सोयीचे होईल असे मत ही एस. एम देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागाच्या संदर्भात सरकारने काल काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत.. त्यानुसार जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर माहिती भवन उभारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.. त्याचबरोबर मुख्यालयाचे बळकटीकरण करण्याची भूमिका ही सरकारने घेतली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे एस. एम. देशमुख यांनी स्वागत केले आहे मात्र राज्यात संचालक, उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत त्या भरल्या गेल्याशिवाय आणि विभागात एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे मांड टाकून बसलेल्या काही अधिकार्यांना गडचिरोली, चंद्पूर, नांदेड, सिंधुदुर्गची वारी करायला लावल्याशिवाय मुख्यालयाचे बळकटीकरण शक्य नसल्याचे वास्तव देखील पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेस आणून दिले गेले आहे.
राज्यात २०१७ पासून अधिस्वीकृती समिती अस्तित्वात नाही, शंकरराव चव्हाण सुवर्णमहोत्सवी पत्रकार कल्याण निधीच्या विश्वस्त मंडळाच्या जागा देखील दीर्घकाळ रिक्त आहेत, त्यामुळे अधिस्वीकृती, पेन्शन योजना, आरोग्य विषयक सवलती देताना मोठ्या प्रमाणात पत्रकारांची अडवणूक होत असल्याने पत्रकारांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या समित्यांची त्वरित पुनर्रचना करावी अशी मागणी देखील मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.
या पत्रावर विश्वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष गजानन नाईक, कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, सरचिटणीस संजीव जोशी, कोषाध्यक्ष विजय जोशी, आदिंच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
