अकोला,दि.31: जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत ग्रामिण रस्ते व इतर जिल्हा रस्ते हे राज्यस्तरिय यंत्रणेकडे देण्याबाबत जिल्हा नियोजन समितीने दि.25 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्ह्याची निकड व गरज लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना लेखाशिर्ष 3054 व 5054 अंतर्गत कामांना मान्यता दिली. हा निर्णय एकट्या पालकमंत्र्यांनी घेतलेला नसून तो संपुर्ण समितीने सर्वानुमते घेतला आहे, असे जिल्हाधिकारी तथा सचिव जिल्हा नियोजन समिती अकोला यांनी कळविले आहे.
याबाबत जिल्हा नियोजन समिती अकोला यांच्यावतीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 अंतर्गत ग्रामिण रस्ते व इतर जिल्हा रस्ते हे राज्यस्तरिय यंत्रणेकडे देण्याबाबत ग्राम विकास विभागाची हरकत नाही असे उपसचिव, ग्रामविकास विभाग यांच्या दि.20 ऑगस्ट 2020 च्या पत्रात नमूद आहे. त्यानुसार दि.25 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमुद केल्यानुसार व शासनाने दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने (दि.20 ऑगस्ट 2020) लेखाशिर्ष 3054 व लेखाशिर्ष 5054 अंतर्गत काही काम राज्यस्तरीय यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकोला व जागतिक बँक प्रकल्प अकोला यांचे मार्फत करून घेण्याची मान्यता देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेमार्फत सन 2015 नंतर PCI रजिस्टर, प्राधान्यक्रम यादी अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे
दि.25 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्याची निकड व गरज लक्षात घेता लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना लेखाशिर्ष 3054 व 5054 अंतर्गत कामांना मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस अध्यक्ष, जिल्हा परिषद अकोला उपस्थित होत्या. ग्राम विकास विभागाच्या पत्राच्या अनुषंगाने सन 2020-21 या वर्षात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेले कामे सुरु ठेवावे किंवा कसे याबाबत जिल्हाधिकारी यांचे पत्र दि.23 डिसेंबर 2021 अन्वये शासनास मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने शासनाचे (नियोजन विभाग) दि.28 डिसेंबर 2021 रोजीच्या पत्रानुसार ग्राम विकास विभागाच्या पत्रान्वये देण्यात आलेली ना हरकत विचारात घेता सन 2020-21 मध्ये 3054 व 5054 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली कामे राज्यस्तरीय यंत्रणेकडून पूर्ण करून घेण्यास हरकत नाही, असे शासनाचे निर्देश प्राप्त झाले. दि.25 जानेवारी 2021 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील निर्णय हा एकट्या पालकमंत्र्यांचा नसून बैठकीस उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य यांनी सर्वानुमताने घेतला आहे. घेतलेल्या निर्णयानुसार सदर कामास मान्यता देण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी तथा सचिव जिल्हा नियोजन समिती अकोला यांनी कळविले आहे.
