नवी दिल्ली: पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे ‘नीट-पीजी’ (Neet-PG) प्रवेशातील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. निट तसेच निट-पीजी मधील अखिल भारतीय कोट्यासाठी ओबीसी आरक्षण वैध असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने निकालात केली आहे. यंदा आर्थिकदृष्टया मागास वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाला का परवानगी देण्यात आली, याचे विवेचनही न्यायालयाकडून करण्यात आले आहे.
घटनेचे कलम 15(4) तसेच 15(5) प्रत्येक देशवासियाला मौलिक समानता प्रदान करते. स्पर्धा परीक्षा व्यक्तीची उत्कृष्टता आणि क्षमता दाखवित नाही. अशा स्थितीत काही वर्गाला मिळणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक लाभाला प्रतिबिंबित केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जास्त गुण असणे हा योग्यतेसाठी एकमेव निकष असू शकत नाही. सामाजिक आणि आर्थिक पार्श्वभूमीच्या संदर्भात योग्यतेला प्रासंगिक बनविण्याची गरज आहे. मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षणाची भूमिका नाकारली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. (Neet-PG)
अखिल भारतीय कोट्यातील आरक्षणासाठी याआधी केंद्र सरकारला न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागत नसे. आधीच्या निर्णयांमध्ये आरक्षण कुठेही नाकारण्यात आलेले नाही. न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे यंदा प्रवेशाला उशीर झाला असता तसेच रेंज क्रायटेरियाला बंधन घालण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची वैधता तसेच पात्रतेच्या अनुषंगाने मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
