अकोला, दि.30: राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी जिल्हा नियोजन समिती सभेत जिल्ह्याच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील खर्चाचा तसेच सन २०२२-२३ साठी करावयाच्या नियोजनाचा आढावा घेतला.
याबैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभाताई भोजने, विधान परिषद सदस्य आ.ॲड.किरण सरनाईक, विधानसभा सदस्य आ. गोवर्धन शर्मा, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ.हरीश पिंपळे, आ. रणधीर सावरकर, आ.नितीन देशमुख तसेच जिल्हाधिकारी निमा अरोरा, पोलीस अधीक्षक जी.श्रीधर, जिल्हा परिषदेचे अतिरीक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुभाष पवार,उपजिल्हाधिकारी रोहयो बाबासाहेब गाढवे, जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे तसेच अन्य विभागप्रमुख उपस्थित होते.
यासंदर्भात माहिती सादर करण्यात आली की, सन २०२२-२३ या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेसाठी १४९ कोटी २४ लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ८६ कोटी १८ लक्ष ८९ हजार रुपये तर आदिवासी उपयोजना १२ कोटी ४९ लक्ष ९ हजार रुपये असे २४७ कोटी ९१ लक्ष ९८ हजार रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
सन २०२१-२२ मध्ये नोव्हेंबर महिन्याअखेर निधीची स्थिती याप्रमाणे- सर्व साधारण योजनेसाठी १८५ कोटी रुपयांच्या मंजूर नियतव्ययापैकी सर्व निधी प्राप्त असून त्यापैकी ३५ कोटी ९९ लक्ष ९८ हजार रुपयांचा निधी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी २८ कोटी ११ लक्ष ६६ हजार रुपये इतका निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ८६ कोटी १८ लक्ष ८९ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून तेवढा निधी प्राप्त झाला आहे. यंत्रणांना ८ कोटी १५ लक्ष ५० हजार रुपयांचा निधी वितरीत झाला असून त्यापैकी ४ कोटी १५ लक्ष ५० हजार रुपये खर्च झाला आहे. आदीवासी उपयोजनेअंतर्गत १२ कोटी ९ लक्ष ५८ हजार रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असून निधीही प्राप्त झाला आहे. तत्पूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात अंतर्गत कार्यकारी समितीची सभाही झाली. या बैठकीत नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी राखीव निधी (३.५%) अंतर्गत खर्च करावयाच्या बाबींवर चर्चा करण्यात आली. त्यासाठी यंत्रणांमार्फत मागणी करण्यात आलेल्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
यावेळी निधी खर्च तसेच कामाच्या गुणवत्तेबाबत यंत्रणांनी दक्षतेने काम करावे. कामांचा प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक लोकांच्या गरजेस प्राधान्य देण्यात यावे,असे निर्देश ना. कडू यांनी दिले. जिल्हा नियोजन अधिकारी गिरीश शास्त्री यांनी उपस्थितांचे आभार मानले
