नवी दिल्ली: देशात लवकरच नव्या कामगार नियमांची अंमलबजावणी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कामाची कमाल कालमर्यादा 12 तासांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, अशी चर्चा सुरु होती. यावरुन अनेक उलटसुलट तर्कवितर्क लढवले जात होते. सध्याच्या नियमांनुसार कामाची कमाल मर्यादा 10.5 तास इतकी आहे. 1 ऑक्टोबरपासून या नव्या नियमांची अंमलबजावणी होऊ शकते.
तसेच पगाराच्या नियमांतही काही बदल होऊ घातले आहेत. त्यामुळे तुमचे मासिक वेतन, ग्रॅच्युईटी आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या (PF) नियमांत बदल होऊ शकतात. केंद्र सरकार आणि कामगार मंत्रालय 1 ऑक्टोबरपर्यंत नव्या नियमांची अधिसूचना काढू शकते. यापूर्वी 2019 मध्ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, कामावरील सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यात आला होता. संसदेने सप्टेंबर 2020 मध्ये या नियमांना मंजुरी दिली होती.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगार संघटनांबाबत बोलायेच झाल्यास, औद्योगिक मजुरांकडून दिवसाला आठ तास तर आठवड्याला 48 तास काम करवून घेता येते. ज्याठिकाणी कामाच्या एका पाळीनंतर दुसऱ्या पाळीची (Shift) पद्धत आहे त्याठिकाणी ही कालमर्यादा 56 तास इतकी आहे. तीन आठवड्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासाची दैनंदिन सरासरी आठ तास इतकी असली पाहिजे.
15 मिनिटं जास्त काम झाले तरी ओव्हरटाईम
केंद्र सरकारला 1 एप्रिलपासून या नियमांची अंमलबजावणी करायची होती. मात्र, अनेक कंपन्यांनी एचआर पॉलिसीतील बदलांसाठी अधिक वेळ लागेल, असे सांगून मुदत वाढवून घेतली. त्यानंतर नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी 1 जुलैची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी राज्यांकडून मुदतवाढीची मागणी झाल्याने नव्या कामगार कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली होती.
या नव्या नियमांनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याने 15 ते 30 मिनिटं जास्त काम केले तरी त्याला सरसकट अर्ध्या तासाचा ओव्हरटाईम मिळेल. सध्याच्या नियमानुसार अर्ध्या तासापेक्षा कमी काळासाठी काम केले असेल तर तो ओव्हरटाईम धरला जात नाही. मात्र, आता केवळ 15 मिनिटं जास्त काम केले तरी तुम्हाला अर्ध्या तासाच ओव्हरटाईम मिळेल. कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना सलग पाच तासांपेक्षा अधिक काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दर पाच तासांनी कर्मचाऱ्यांना अर्ध्या तासाच ब्रेक बंधनकारक आहे.
नव्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांनी बेसिक सॅलरी एकूण वेतनाच्या 50 टक्के इतकी असली पाहिजे. बेसिक सॅलरी वाढल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पीएफ वाढेल. त्यामुळे नव्या नियमांनुसार तुमच्या हातामध्ये येणारा पगार कमी असला तरी त्याची भरपाई पीएफच्या रक्कमेतून होईल.
