मुंबई : विधान परिषदेवर 12 आमदार नियुक्त करण्याच्या यादीवरून निर्माण झालेला तिढा कायम असतानाच, मंगळवारी पुन्हा एकदा राज्य सरकारविरुद्ध राज्यपाल, असा नवा संघर्ष उद्भवला. साकीनाका अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी कायदा व सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त करत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली. या सणसणीत पत्राला मुख्यमंत्र्यांनीही खणखणीत उत्तर दिले. केंद्राला पत्र पाठवून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करा.
साकीनाक्याची चर्चाही त्याच अधिवेशनात करता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सुनावले. उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील महिला अत्याचाराचे दाखलेही मुख्यमंत्र्यांनी या तिरकस पत्रात दिले आहेत. गुजरातमधील बलात्कारांवर चर्चा करायची, तर तेथील विधानसभेचे अधिवेशन एक महिन्यासाठी बोलवावे लागेल, असा टोलाही मुख्यमंत्र्यांनी हाणला.
साकीनाका प्रकरणानंतर महिला अत्याचाराचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला होता. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाचीही मागणी झाली. विरोधकांच्या या मुद्द्यांचे प्रतिबिंब राज्यपालांच्या पत्रात उमटलेले दिसते. राज्यपालांचे पत्र माध्यमांना उपलब्ध झालेले नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावरून राज्यपालांच्या पत्रातील मजकूर राज्य सरकारला किती झोंबला आहे, याचा अंदाज येतो. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले चार पानी पत्रोत्तर मात्र मंगळवारी दुपारपासून व्हॉटस् अॅपवर फिरू लागले आणि राज्य सरकारविरुद्ध राज्यपाल, असे हे ‘लेटर वॉर’ समोर आले.
साकीनाका प्रकरणाची म्हणजेच कायदा व सुव्यवस्थेची चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी सूचना राज्यपालांनी केली आणि या सूचनेचा मुख्यमंत्र्यांनी कडक शब्दांत समाचार घेतला.
मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात, साकीनाक्यातील घटनेने आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून, राष्ट्रव्यापी आहे.
राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी आपण पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल, असा टोला मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांना पत्राद्वारे लगावला आहे.
मागणी केंद्राकडे करा
पत्राची सुरुवातच मुख्यमंत्र्यांनी मोठ्या उपहासाने केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात, महाराष्ट्रातील माता-भगिनींच्या काळजीपोटी आपण पाठविलेले पत्र मिळाले. राज्यातील महिला असुरक्षित आहेत, असा आपला एकंदरीत सूर दिसतो. साकीनाक्याच्या दुर्दैवी घटनेनंतर राजकीय महिला मंडळांची शिष्टमंडळे आपल्या भेटीस आल्यानंतर विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. तीच मागणी तुम्ही पत्राद्वारे केली आहे. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते. आज आपण महाराष्ट्र राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखपदावर आहात.
आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा-सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे सरकारविरोधी लोकांच्या सुरात सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना फटकारले.
दिल्लीचे काय, उत्तराखंडचे काय?
भाजपशासित राज्यांमध्ये महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांची आकडेवारीच मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात दिली आहे. दिल्लीत मागच्याच महिन्यात एका दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला. एक पुजारी व त्याच्या तीन साथीदारांनी पीडित मुलीवर जबरदस्तीने अंत्यसंस्कारही केले. देशाचे अख्खे मंत्रिमंडळ ज्या शहरात बसते तेथील ही घटना आहे. हे नमूद करताना बिहारमध्ये एका खासदाराने पक्ष कार्यकर्तीवर केलेल्या बलात्काराकडेही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले आहे.
उत्तर प्रदेशच्या रामराज्यात महिला सुरक्षित आहेत काय? गुजरात मॉडेलमध्ये महिला सुरक्षित आहेत काय? असे प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही राज्यांतील महिला अत्याचारांचे दाखलेच पत्रात नमूद केले आहेत. उत्तर प्रदेशात महिला अत्याचारांत वाढ होत असल्याचे नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोचेच म्हणणे आहे; पण यावर तेथे विधानसभेचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी, अशी मागणी तेथील भाजपने केल्याचे दिसत नाही, यावर मुख्यमंत्र्यांनी बोट ठेवले आहे.
राज्यपाल कोश्यारी ज्या राज्यातून आले त्या उत्तराखंडमधील महिला अत्याचारांची उदाहरणेही देण्यास मुख्यमंत्री विसरलेले नाहीत. या देवभूमीत महिला अत्याचारांत 150 टक्के वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेच सांगतात. हरिद्वार, डेहराडूनसारख्या शहरांत बलात्कार, महिला हत्यांचे गुन्हे वाढत आहेत. तेथेही विधिमंडळाचे खास सत्र बोलावू शकतो काय, असा सवाल मुख्यमंत्री करतात.
गुजरातला महिना लागेल
महाराष्ट्राचे जुळे भावंडे असलेल्या गुजरातशी आमचे भावनिक नाते आहे, अशी सुरुवात करून गुजरात पोलिसांचा अहवालच मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात उधृत केला आहे. अलीकडच्या काळात अहमदाबादेतून 2,908 महिला बेपत्ता झाल्या. दोन वर्षांत गुजरातमधून 14,229 महिला बेपत्ता झाल्या, असे सांगून मुख्यमंत्री लिहितात, भाजपशासित राज्यांतही महिलांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार सुरूच आहेत. 2015 सालापासून गुजरातमध्ये महिलांवरील निर्घृण अत्याचारांनी टोक गाठले आहे. गेल्या दोन वर्षांत गुजरातमधून 14 हजार 229 महिला बेपत्ता झाल्या. गेल्या काही काळात अहमदाबादमधून 2,908 महिला बेपत्ता झाल्या आहेत.
मेहसाणा, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद ग्रामीण, छोटा उदयपूर, सुरत ग्रामीण, जामनगर, पाटण भागातील महिलांवरील बलात्कार व अत्याचाराचे गुन्हे तसेच आकडे धक्कादायक आहेत. गुजरातमध्ये रोज 3 बलात्काराच्या घटना घडतात. यावर चर्चा करायची म्हटले, तर गुजरात विधानसभेत एक महिन्याचे विशेष अधिवेशनच बोलावावे लागेल, असा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी काढला आहे.
