शेगाव: विदर्भाची पंढरी म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या श्री क्षेत्र शेगांव मधील गजानन महाराज संस्थान निर्मित “आनंदसागर” पर्यटन केंद्रातील केलेले बांधकाम अनधिकृत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी याचिका अशोक श्रीराम गारमोडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
ती याचिका फेटाळून लावत याचिका कर्त्याला १० हजाराचा दंड आकारण्यात आला. याबत सविस्तर माहिती अशी आहे की, याचिकाकर्ता गारमोडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार महाराष्ट्र शासनाने २२ सप्टेंबर १९९९ रोजी शेगाव संस्थानाला १५ वर्षांच्या लीजवर जमीन मंजूर केली. सर्वेनंबर २२५ आणि २४७ मधील एकूण १०१ हेक्टरचा परिसर या जमिनीने व्यापला आहे. संस्थानाच्या व्यवस्थापकाने तलावाचे सौंदरीकरण वगळता या जागेवर कुठलेही स्थायी स्वरूपाचे बांधकाम करणार नाही असे हमीपत्रात लिहून दिले होते.
तसेच या संपूर्ण जमिनीवर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवावा अशीही अट राज्यशासनातर्फे टाकण्यात आली होती. राज्य शासनातर्फे १९ जुलै २०१६ रोजी या जमिनीची लिज एक रुपये प्रतिवर्ष या दराने तीस वर्षांसाठी वाढवून देण्यात आली. संस्थानाने या अटींचा भंग करीत अनेक स्थायी स्वरूपाची अवैध बांधकामे या जागेवर केली आहेत. यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगीसुद्धा घेतली नाही. तसेच १०१ हेक्टरपैकी फक्त १० हेक्टर जागेवर वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविण्यात आला. संबंधित विभागाला शेगाव संस्थानाविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे.
आनंद सागरमध्ये केलेले अवैध बांधकाम हटवावे अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. मात्र ही याचिका तथ्यहीन ठरवत नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याला दहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला. राज्य शासनातर्फे अॅड. अरुण पाटील यांनी बाजू मांडली
