मुंबई : देशातील सोळा राज्यांनी पत्रकारांना फ्रन्टलाईन वर्कर म्हणून जाहीर केले, जे पत्रकार कोरोना काळात मृत्युमुखी पडले त्यांच्या नातेवाईकांना बारा राज्यांनी १० लाख रूपयांचे अनुदान दिले. आता मध्य प्रदेश सरकारने काल तेथील पत्रकारांसाठी आरोग्य विमा आणि अपघात विमा योजना जाहीर करून पत्रकारांना मोठा दिलासा दिलेला असताना महाराष्ट्रात मात्र हेतुतः पत्रकारांची घोर उपेक्षा सुरू असल्याचा आरोप अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी एका प़सिध्दी पत्रकाव्दारे केला आहे.
मध्य प्रदेश सरकार राज्यातील पत्रकारांची पुरेशी काळजी घेत असल्याबद्दल एस.एम.देशमुख यांनी मध्य प्रदेश सरकारला धन्यवाद दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने पत्रकार हिताची व्यापक विमा योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार चार लाखांचा आरोग्य विमा आणि दहा लाखांचा अपघात विमा उतरविला जाणार आहे. २१ ते ७० वयोगटातील पत्रकारांना या योजनेचा लाभ मिळेल. एक वर्षासाठी हा विमा उतरविला जाईल. योजनेतील ७५ टक्के प्रिमियम सरकार भरेल, २५ टक्के प्रिमियम पत्रकाराला भरावा लागेल. मात्र ६१ ते ७० या वयोगटातील पत्रकारांचा ८५ टक्के प्रिमियम सरकार भरणार आहे. या योजनेचा लाभ पत्रकार, त्याची पत्नी, आई वडील आणि २६ वर्षाखालील ३ अविवाहित मुला, मुलींना घेता येणार आहे. दैनिकाच्या प़त्येकी चार पत्रकार आणि साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिकाच्या दोन पत्रकारांना योजनेचा लाभ मिळेल. आनंदाची आणि स्वागतार्ह बाब अशी की इलेक्ट्रॉनिक बरोबर वेब मिडियाच्या पत्रकारांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.. रूग्णालयात कॅशलेस सुविधा उपलब्ध असणार आहे.
मध्य प्रदेश सरकारच्या या योजनेत काही त्रुटी नक्की असल्या तरी सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आणि अनुकरणीय असल्याचे मत एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केलं आहे.
महाराष्ट्रात पत्रकारांना फ़न्टलाईन वर्कर जाहीर करावे, कोरोनानं निधन झालेल्या पत्रकारांच्या नातेवाईकांना दहा लाखांचे अनुदान द्यावे, पेन्शन देताना ज्येष्ठ पत्रकारांची होणारी अडवणूक थांबवावी, आरोग्य योजनेची व्याप्ती वाढवावी, अधिस्वीकृती समित्या गठीत कराव्यात आदि मागण्या गेली दोन वर्षे केल्या जात आहेत आणि त्यासाठी आंदोलनं ही केली आहेत. मात्र सरकार ढिम्म आहे. राज्यात पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने पत्रकारांवरील हल्ले पुन्हा वाढले आहेत. या विषयावरही सरकार गंभीर आहे असे जाणवत नाही. त्यामुळे माध्यमात मोठा असंतोष आणि सरकार प़ती मोठी नाराजी असल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
सरकारने पत्रकारांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीने विचार करून निर्णय घेतला नाही तर पत्रकारांना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशारा एस.एम.देशमुख यांनी दिला आहे. या पत्रकावर विश्वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष गजानन नाईक, कार्याध्यक्ष शरद पाबळे, सरचिटणीस संजीव जोशी, सोशल मिडिया परिषदेचे राज्य प़मुख बापुसाहेब गोरे आदिंच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.
